सुविन्द्र श्रेष्ठ
टोखा टाइम्स, काठमाडौँ । नेवाः समुदायको राष्ट्रिय संगठन नेवाः देय् दबुले वाग्मती प्रदेशका लागि मंसिर ४ गते लक्षित प्रदेश सभा सदस्यका लागि हुने निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर आदिवासी नेवाः समुदायको साझा मुद्दा तयार गर्नुपर्ने विषयमा ललितपुरको त्यागलमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेको छ ।
नेवाः देय् दबु स्वनिगः विशेष प्रदेशका अध्यक्ष श्रीकृष्ण महर्जनको अध्यक्षतामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा आदिवासी नेवाः समुदायको साझा मुद्दा तयार गर्नुपर्ने ठहर गर्दै, नेपालको संविधान सभावाट निर्माण गरेको नयाँ संविधान, आदिवासी जनजाति सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं.१६९ (आइएलओ १६९), आदिवासी जनजाति अधिकार सम्वन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र (युएनड्रिप),आदिवासी सम्वन्धित विभिन्न सन्धिलाई आधार लिई अघि बढ्नुपर्ने, वाग्मती प्रदेस सभा सदस्य र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कार्यलाई लिएर नेवाः साझा मुद्दाको रुपमा तयार गरिएको छ ।
वाग्मती प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवारहरु सबैलाई साथै सम्बन्धित राजनीतिक दललाई दिने र भोलीका दिनमा कार्यान्वयन गर्न र गराउनका लागि नेवाः समदायकोतर्फवाट हस्तान्तरण गर्न नेवाःहरुको साझा राष्ट्रिय संगठन नेवाः देय् दबू स्वनिगः विशेष प्रदेश समिति र वाग्मती प्रदेश समितिले विभिन्न संगठनका प्रतिनिधि, कानुन व्यवसायी, नेवाःअग्रजहरुसंग छलफल गरि वाग्मती प्रदेशवाट कार्यान्वयन गर्नका लागि नेवाःहरुको साझा मुद्दाको रुपमा १३ बुँदे मुद्दासहित प्रस्तुत सार्वजनिक गरिएको थियो ।
१) भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार प्रदेशमा कामकाजि भाषा नेपाल भाषा बनाउनु पर्ने ।
२) नेपालको संविधानको धारा ५६ को ५ ले व्यवस्था गरे अनुसार नेवाः बाहुल्यता भएको क्षेत्रमा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरु घोषणा गर्नुपर्ने ।
३) प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान तत्काल गठन गर्नुपर्ने ।
४) नेपाल संवतलाई वाग्मती प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
५) १२ कक्षा सम्म ऐच्छिक विषय नेपाल भाषा अथवा तामाङ भाषा लिने गरि अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
६) भु उपयोग नीति लागू गर्नुपर्ने ।
७) प्रदेशमा विकशित लिपिलाई प्रदेशमा लागू गर्नका लागि कानुन बनाउनु पर्ने।
८) प्रदेश भित्रका संचार माध्यममा प्रदेशका भाषालाई विशेष स्थान दिनेगरि भाषिक समावेशी नीति ल्याउनु पर्ने ।
९) नेवाःहरुको प्रथाजन्य संस्था गुथिलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने। १०) आदिवासी नेवाःहरुको परम्परागत ज्ञान पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणका लागि विशेष योजना ल्याउनु पर्ने ।
११) आदिवासी नेवाःहरुको परम्परागत रोजगारी, प्रविधि, कला लगायतलाई विशेष स्थान दिने किसिमको नीति निर्माण गर्नुपर्ने।
१२) समुदायको सरोकार हुने र प्रभावित हुने सबै किसिमका कार्याका लागि समुदायको अग्रिम जानकारी सहित मन्जुरी (एफपिक)लिनु पर्ने ।
१३) नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तराष्ट्रिय कानुन आइएलओ १६९, आदिवासी जनजाति अधिकार सम्वनिध संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र (युएनड्रिप)लाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने रहेको छ।
