सुविन्द्र श्रेष्ठ
टोखा टाइम्स, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार रवि लामिछानेको नागरिकताको विवाद निरुपण गर्दै उनलाई नागरिकता पुन: प्राप्तिको प्रक्रिया पुरा गर्ने आदेश दिएको छ । यो आदेशसँगै लामिछानेले एकसाथ सांसद, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र संसदीय दलको नेता गरी चारवटा पद गुमाएका छन् ।
राजनीतिमा आएको सात महिनामै हासिल गरेका यी चारवटा पदमा उनी पुन फर्किन सक्छन् कि सक्दैनन् ? संविधानविद्हरुका अनुसार उनीमाथि यो बीचमा कुनै अन्य मुद्दा नलागेर विवादित अवस्था नरहे नयाँ नागरिकता प्राप्तिपछि फेरी राजनीतिमा फर्किन कुनै कानुनी बाधा पर्ने छैन । उनले नागरिकता प्राप्ति प्रक्रिया नै पुरा नगरि खारेज भइसकेको पूरानो नागरिकता प्रयोग गरेर विभिन्न गतिविधिहरुमा संलग्न भएकाले उनीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठिरहने अवस्थामा छ ।
उनीमाथि अहिलेसम्म नागरिकता बाहेक अन्य विषयमा कुनै पनि मुद्दा अदालती प्रक्रियामा छैन । अमेरिकाको नागरिक नै रहेको अवस्थामा नेपाली राहदानी प्रयोग गरेको सार्वजनिक विवाद भने कायम छ । यदी राहदानी सम्बन्धी प्रश्न उठेर छानबिनको दायरामा परे उनी अहिलेका पदहरुमा फर्किन मुस्किल पर्नेछ । नत्र उनी नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया पुरा गरेपछि उनले नेपाली नागरिकको हैसियत प्राप्त गर्छन् । त्यसपछि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन पाउँछन् ।
उनले अमेरिकी नागरिक भएपछि स्वत: खारेजीमा परेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर राजनीतिक दल दर्ता, कम्पनी दर्ता अचल सम्पत्ति खरिद, विवाह दर्तासमेत गरेका छन् ।
संवैधानविद् विपिन अधिकारीले नागरिकता नलिएको बाहेक अन्य विषयमा अदालतले केही नभनेको अवस्थामा गृह प्रशासन र निर्वाचन आयोगले यसलाई कसरी लिन्छ त्यसअनुसार विषयहरू अघि बढ्ने बताए ।
‘उम्मेदवार हुन अयोग्य भएको व्यक्तिले निर्वाचन भाग लिएकोले त्यसलाई अदालतले बदर गर्यो । अदालतले फैसलामा केही बोलेको छैन । प्रक्रिया नपुर्याएको भन्ने मात्रै हो’ अधिकारीले भने, ‘अदालतले फैसला गर्दा कुनै पनि व्यक्ति अनागरिक हुने गरि फैसला गर्दैन । नागरिकताको सन्दर्भमा त्यति कारबाही पनि गर्दैन होला । उनले पासपोर्ट लिएको गृह प्रशासन र चुनावमा भाग लिएको विषयमा निर्वाचन आयोगले कसरी त्यसलाई हेर्दछ भन्ने विषय हो ।’
अदालतको फैसलापछि गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिएका लामिछानेले आफू अनागरिक भएको बताएका छन् ।
संविधानविद् अधिकारीका अनुसार यो विषयलाई जसरी हेरे पनि रविको नागरिकताको विषयमा मात्रै अपवाद नभएको होइन ।
‘रविका जस्ता हजारौं केसहरु छन् । दोहोरो नागरिकता लिन पाइने देशमा रहेका हजारौं नेपालीले नेपालको नागरिकता बदर नगरी बसेका छन् । पछिल्लो २०-२५ वर्षमा धेरै नेपाली विदेश गएर दोहोरो नागरिकता लिन मिल्ने देशमा बसेका छन्’ अधिकारीले भने, ‘यस्ता हजारौं मानिसले नेपालको नागरिकता बदर नगरी बसेको अवस्था छ ।’
अदालतको फैसलाले लामिछानेलाई नयाँ नागरिकता लिने बाटो भने खोलेको छ । उनले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएर नागरिकताको पुन:प्राप्ति गर्न सक्छन् । जसले उनलाई पार्टी अध्यक्ष र उपनिर्वाचनमा भाग लिनका लागि बाटो खोल्न सक्छ । रास्वपा स्रोतले लामिछानेको नयाँ नागरिकता लिन प्रक्रिया आइतबाटबाटै सुरु हुने गर्ने बताएका छन् ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले नागरिकता लिने वा नलिने भन्ने लामिछानेको इच्छाको विषय भएको बताए ।
‘नागरिकता लिने कि नलिने भन्ने उहाँको इच्छाको कुरा भयो । राहदानीको कसुरमा फौजदारी आरोप पुष्टि हुने भएको कारणले गर्दा त्यो ठहर भएमा त्यसमा सजाय र जरिवानाको कुरा हुन्छ,’ आचार्यले भने, ‘निषेधित काम गरेको र त्यसको प्रयोग गरेपनि नगरे पनि त्यसले प्रभाव नपारोस् ।’
सर्वोच्चको फैसलामा यो मुद्दामा रवि लामिछानेले २०५० सालमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको, २०७० सालमा अमेरिकी नागरिकता लिएको र २०७५ सालमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेकोमा विवाद देखिएन भनिएको छ । तर नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्न नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ११ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेको देखिन्न,’ आदेशमा भनिएको छ ।
अधिकारीले नागरिकताको विषयमा प्रक्रिया पुरा नभएको तर बदनियत नदेखिएको बताएका छन् । ‘यहाँ प्रक्रिया नपुर्याएको देखिन्छ। बदनियत भएको देखिँदैन’ अधिकारीले भने, ‘नेपालको पूर्व नागरिक हुन् । उनी नागरिकता लिन योग्य व्यक्ति नै हुन् । त्यस विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’
