सुविन्द्र श्रेष्ठ
काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि रुष्ट बनेको एमालेले त्यसको प्रतिवादमा ‘अनुकूल परिस्थिति हेरेर’ महाभियोग अघि बढाउने भएको छ । एमालेले संसदीय दल बैठकमा सोमबार प्रत्येक सांसदलाई ६ वटा खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएर तयारी अवस्थामा राखेको छ ।
आइतबार साँझ बसेको सचिवालय र सोमबारको संसदीय दल बैठकले सत्तापक्षको कदमको सदन, सडक र कानुनी क्षेत्रबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो । पहिलो चरणमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीविरुद्ध महाभियोग अघि बढाउने सम्भावना रहेको एमालेका एक नेताले दाबी गरे । ‘पहिलो चरणमा न्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्ने तयारी देखिन्छ,’ ती नेताको भनाइ छ, ‘अरू हस्ताक्षर परिस्थिति हेरेर प्रयोग गरिनेछ ।’
कार्कीले सत्ता गठबन्धनसँग हिमचिम बढाएको आरोप एमालेले लगाएको छ । परमादेश जारी गर्ने सर्वोच्चका चारै न्यायाधीश र सभामुखविरुद्ध ‘काउन्टर महाभियोग’ अघि बढाउने उसको तयारी छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराउँदा आउन सक्ने कानुनी जटिलताबारे एमालेले कानुनविद्सँग परामर्श गरिरहेको छ । संसदीय दल बैठकले अन्तिम निर्णय लिने जिम्मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ । ‘हामी स्ट्यान्डबाइ छौं तर अझै मसिनो गरी केलाउने काम हुँदै छ किनभने समय अलिकति पनि अपरिपक्व देखिन भएन, कसरी गर्ने, क–कसलाई ल्याउने भन्नेबारे सोचविचार गर्दै छौं । समग्र विश्लेषण गर्दा महाभियोग दर्ता होला,’ एक पदाधिकारीले भने ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले ‘काउन्टर महाभियोग’ को सम्भावना रहेको संकेत गरे । ओलीको भनाइ उद्ध्रृत गर्दै उनले भने, ‘सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर नेतृत्वलाई बुझाएका छन्, बैठकको अन्तिममा बोल्नेक्रममा अध्यक्षले तपाईंहरूको सुझावलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्छौं तर हामी हतार गर्दैनौं, ढिलाइ पनि गर्दैनौं, संयम र जिम्मेवारीपूर्वक देश र जनताको हितमा हुने गरी अगाडि बढ्छौं । हामी जति ढुंगा खाए पनि चुप लागेर टुलुटुलु हेर्दैनौं । उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्छौं भन्नुभएको छ ।’
सचिवालय र संसदीय दल बैठकमा केही सांसदले हतारमा कुनै निर्णय नलिन र ‘काउन्टर महाभियोग’ तर्फ अगाडि नबढ्न सुझाव दिएका थिए ।
तत्काल ‘काउन्टर महाभियोग’ मा जाँदा जबराको पक्षमा उभिएको र न्यायालयलाई थप भद्रगोल बनाएको आरोप लाग्न सक्ने ती नेता र सांसदको भनाइ थियो । संसदीय दल बैठकमा सांसदहरू भीम रावल, घनश्याम भुसाललगायतले ‘काउन्टर महाभियोग’ तर्फ एमाले जान नहुने र जबरालाई बोक्न पनि नहुने मत राखेका थिए । ‘गएको एक वर्षमा हामी एकपछि अर्को घटनामा असफल हुँदै आएका छौं, चुनावको मुखमा यो घटनालाई न्यायालयमाथिको आक्रमण, हामीमाथिको आक्रमण भनेर चोलेन्द्र र एमसीसी बोकेर हामी कसरी चुनावमा जान सकिन्छ ? त्यसकारण यसमा गम्भीरतापूर्वक सोचौं,’ बैठकमा राखेको भनाइ उल्लेख गर्दै भुसालले भने । रावल, भुसाल, झपट रावल, दीपकप्रकाश भट्ट र पवित्रा निरौला खरेलले विषय नखुलाइएको खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।
‘नागरिकलाई सूचनाको हकको कानुन बनाउने हामी आफैंले यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर हस्ताक्षर गरिएन,’ सांसद झपट रावलले भने । उनले पनि एमालेले काउन्टर महाभियोग दर्ता गर्नेतर्फ लाग्न नहुने सुझाव दिएको बताए । ‘सत्ता गठबन्धनले एक जनालाई लगायो, हामीले चार जनालाई लगाउने । फेरि उनीहरूले अर्कोलाई लगाउने । यो भनेको गैरजिम्मेवार राजनीति हुन्छ । एमालेले जिम्मेवारपूर्ण राजनीति गर्नुपर्छ । चुनावको मुखमा महाभियोगको बाटोमा जान हुन्न,’ उनले भने ।
बैठकमा एमाले संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहेका सांसद खगराज अधिकारी, गोकुल बाँस्कोटा, घनश्याम खतिवडालगायत केही सांसदले चार न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । अर्का सांसद महेश बस्नेतले भने सभामुखलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने बताए । सबैका कुरा सुनेपछि दलको बैठकमा ओलीले जबरामाथि लगाएको महाभियोगलाई व्यक्तिगत आक्रमणका रूपमा मात्रै बुझ्न नहुने भन्दै यसको विरोध सडक, सदन, अदालत सबैतिरबाट गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘जुन समयमा यो महाभियोग आयो, जसरी आयो, जे नियतले आयो, त्यो अदालतलाई निरन्तर गिजोलिरहने, अस्थिर बनाउने, निर्वाचन सार्ने, एमसीसी पास गर्ने गलत उद्देश्यका साथ आएको छ, त्यसकारण यसलाई प्रतिवाद गर्नुपर्छ । त्यो प्रतिवाद आवश्यक पर्दा सडकबाट, न्यायालयबाट र कानुनी क्षेत्रबाट हुन्छ ।’ सांसदहरूले कुरा उठाएपछि ओलीले जबराको पक्षमा उभिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताएका थिए तर बैठकले नै दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै उनले महाभियोग दर्ताको तयारी थालेका हुन् ।
‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष संवादहीनताको स्थितिबाट संवादतर्फ जाँदै थियो, एक हिसाबले समझदारी पनि बन्न खोज्दै थियो, एमाले–कांग्रेस र एमाले–माओवादीबीच,’ ओलीनिकट अर्का एक नेताले भने, ‘तर अचानक महाभियोग आयो । त्यो भनेको एमालेलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्रको प्रक्रिया हो भन्ने निष्कर्ष दलको बैठकले निकालेको छ । त्यसो हुँदा बाँकी जे–जे गर्ने हो, अध्यक्षले गर्ने भन्ने छ । जे भए पनि मंगलबारसम्म महाभियोगबारे टुंगो लाग्ला ।’
‘एमसीसीको प्रस्ट विरोध गर्नुपर्छ’
संसदीय दल बैठकमा रावल, भुसाल, झपट रावललगायतका सांसदले एमसीसीको विपक्षमा उभिनुपर्ने सुझाव राखेका छन् । उनीहरूले एमसीसी देशको हितविपरीत रहेको र चुनावको मुखमा एमालेले त्यसको विरोध गरेर जानुपर्ने बताएका हुन् ।
सांसद भुसालले पनि एमसीसीका सन्दर्भमा अनिर्णयको बन्दी बन्न नहुने बताए । ‘हामीले एमसीसीमाथि छलफल गर्नुपर्छ र यसको विपक्षमा उभिनुपर्छ,’ उनले भने । सुरुदेखि नै एमसीसीको विरोध गर्दै आएका भीम रावलले एमसीसीलाई बैठकमा एजेन्डा बनाएर छलफल गर्न लिखित रूपमै माग गरेका थिए । सांसद लालबाबु पण्डित, मोहन बानिया, विमला विक, कृष्णभक्त पोखरेलगायतले एमाले प्रस्ट रूपमा एमसीसीको विपक्षमा उभिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । कान्तिपुर दैनिकबाट
