सुविन्द्र श्रेष्ठ
काठमाडौँ । सरकारले नेपालका लागि आउने कुनै प्रकारको सहयोग सार्वभौम संसद्ले मात्रै गर्ने बताएको छ । सञ्चार माध्यमहरूबाट अमेरिकाको मिलेनिमय च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)का विषयमा आएका जिज्ञासाहरूको जवाफको रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यस्तो जनाएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा एमसीसी जस्ता विदेशी सहयोग नेपालको राष्ट्रिय हित र प्राथमिकता शर्त अनुसार स्वीका गर्ने उल्लेख छ ।
‘नेपालले ग्रहण गर्ने विकास सहयोग निर्णयहरू नेपालको राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताको आधारमा गरिन्छ’ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘नेपालको सार्वभौम सांसद्ले मात्रै नेपाल र नेपाली जनताको हितका लागि कस्तो विकास सहयोग आवश्यक छ भन्ने निर्णय गर्नेछ ।’
अमेरिकाको मिलेनिमय च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को ५० करोड अमेरिकी डलरका विकास परियोजना सञ्चालन सम्बन्धी भएको सम्झौता अनुमोदनका लागि सांसद्मा टेबल गरिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।
तर राजनीतिक दलहरूबीच विवाद हुँदा एमसीसीलाई टेबल गर्न लामो रस्साकस्सी चलेको थियो । यद्यपि आइतबारको संसद् बैठकमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले टेबल गर्दा सत्ता गठबन्धनका दलका सांसदहरूले समेत विरोध गरेका थिए ।
विज्ञप्तिमा नेपालले सधैँ स्वतन्त्र, सन्तुलित तथा असंलग्न विदेश नीति अपनाउँदै आएको उल्लेख गरेको छ । ‘त्यस नीतिअनुसार, सार्वभौम देश नेपालले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा विकास सहयोग स्वीकार्ने र उपयोग गर्दै आएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तै नेपालको विकास र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि विकास सहयोगले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘नेपाल सरकार छिमेकी र परम्परादेखि नै नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि साझेदारी र सहकार्य साथै संयुक्त राष्ट्र संघसहित क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारसँग कृतज्ञ रहने छ’ परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ ।
