टोखा टाइम्स
काठमाडौँ । २०७६ असार ३० गते तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसिसीलाई अनुमोदन प्रक्रियामा लैजाने उद्देश्यले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए। उनले कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको २०७५ पुस २६ गतेको राय र २०७५ मंसिर २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार संसदीय अनुमोदनका लागि दर्ता गराएका थिए।
एमसिसी संसद् सचिवालयमा दर्ता भएपछि तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (हाल विघटित) मा हंगामा सुरु भयो। नेकपाका प्रभावशाली नेताहरू एमसिसी राष्ट्रहितविपरीत भन्दै चर्को आलोचनामा उत्रिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री खतिवडा एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउन चाहन्थे। त्यसका लागि २०७५ वैशाख ५ गते विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार एमसिए नेपाल गठन गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो।
२०७६ असोज १२ गते परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता (पिआइए) मा हस्ताक्षर गरिएको थियो। तर ओली र खतिवडाको चाहनामा नेकपा बाधक बन्यो। त्यस बेला नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष) को इसारामा सभामुख कृष्णबहादुर महरा र पछि हालका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सो प्रस्तावलाई सदनको कार्यसूचीमा राखिदिएनन्।
ओली सरकारको उक्त कदमको विरोधमा नेकपाभित्र माओवादी केन्द्रबाट आएको सिंगो टिम र एमालेबाट आएका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, भीम रावललगायत चर्को विरोधमा उत्रिए। त्यसबाट झस्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल एमसिसी अगाडि बढाउन कुनै बल गरेनन्।
एमसिसी संसद् सचिवालयको घर्रामा थन्किरह्यो। २०७७ फागुन २३ मा अदालतको आदशेबाट नेकपा भंग भयो र साबिकका माओवादी केन्द्र र एमाले पूर्ववत् अवस्थामा पुगे। यी दुई दल मिलेर नेकपा बनेको थियो।
संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको ६ महिनासम्म पनि एमसिसीको प्रस्ताव सदन टेबल नभएपछि यस मामिलामा नेपाली कांग्रेसले २०७६ पुस ११ गते पार्टी बैठकको निर्णयमार्फत आफ्नो धारणा दियो। ‘मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले हालसम्मकै सबैभन्दा ठुलो अनुदान सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी सरकारसँग गरेको सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई यो या त्यो बहानामा अवरुद्ध बनाउन खोजिएको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै यो बैठक सम्झौतालाई संसद्मा यथाशीघ्र पेस गर्न सरकारसँग माग गर्दछ। सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट समर्थन रहने निर्णय यो बैठक गर्दछ’, त्यसबेला कांग्रेसले भनेको थियो।
तर एमसिसी तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक किचलोको राप र तापमा पर्यो। नेकपाले झलनाथ खनालको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल बनायो। कार्यदलले प्रतिवेदन दियो तर त्यसमा पार्टीभित्रै सहमति भएन। एमसिसीलगायत विविध कारणले नेकपा विवाद चर्कंदै गएपछि पार्टी नै भंग हुन पुग्यो। ओली सरकारका पालमा दुईपटक प्रतिनधिसभा विघटन भयो, दुई पटक नै अदालतको आदेशबाट पुनस्र्थापित भयो।
ओलीले दोस्रोपटक गरेको संसद् विघटनको कदमलाई पनि सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर ग¥यो। नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आयो। माओवादी केन्द्र र एमालेमा ओलीसँग असन्तुष्ट माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई प्रस्ताव र समर्थन गरे। एमाले पनि विभाजित भयो। नेपाल र खनाललगायतले एमालेबाट अलग भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरे।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेपछि देउवाले एमसिसी पास गर्ने भएमात्र प्रधानमन्त्री बन्ने सर्त राखेका थिए। ‘प्रचण्ड (दाहाल) ले एमसिसीमा सघाउने वाचा दिएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री बन्ने निर्णयमा देउवा पुग्नुभएको हो,’ स्रोत भन्छ, ‘आफ्नै सरकारका पालामा सम्झौता भएको, तत्कालीन नेकपाले गिजोलेको योजनालाई सल्टाउनु सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा लिएर देउवाले सुरुमै यसमा ध्यान दिएका हुन्।’ देउवाको नेतृत्वमा २०७८ असार २९ मा गठबन्धन सरकार बन्यो।
तर काम गर्न भनेजस्तो सजिलो थिएन्। जनमानसलाई भ्रमित बनाइएको थियो, सत्ता साझेदार दलभित्रै एमसिसीका विराधीहरूको पकड थियो। त्यसमा दाहालले नयाँ प्रस्ताव ल्याए ‘एमसिसी मुख्यालयसँग अनुमोदनमा लागि थप समय माग्ने।’
दाहालको प्रस्तावअनुसार उनी र देउवाले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर एमसिसीलाई गोप्य पत्र लेखेर ४–५ महिना थप समय मागे। त्यो पत्र चार महिनापति बल्ल माघमा सार्वजनिक भयो। यसरी मागिएको समय फागुन १६ गते सकिँदैछ। समयक्रममा दाहाल प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई प्रस्ताव गर्दा गरेको वाचा र एमसिसीलाई लेखेको पत्रप्रति जिम्मेवार देखिएनन्। बरु आफ्नै पार्टीभित्र एमसिसी विरोधीलाई अघि बढाउन थाले।
एमसिसी अनुमोदन गर्न मागेको समय घर्किंदै गएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सक्रियता बढाए। माघ २७ बाट सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा उनले एमसिसीको विषय प्रवेश दिलाए। कांग्रेस बैठकले फागुन ३ गते एकमतले निर्णय गरेर एमसिसीका सन्दर्भमा १२ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्यो।
कांग्रेसले एमसिसी राष्ट्रहितमा रहेकाले सदनबाट पास गर्नुपर्ने विचार प्रष्टसँग प्रवाह गर्यो। कांग्रेसले आफ्नो धारणासँंगै एमसिसी सन्दर्भको धारणा, नेपालमा एमसिसी चर्चा, छनोट प्रक्रिया, सम्झौतादेखि अहिलेसम्म भएका गतिविधि बाहिर ल्यायो। उसले एमसिसी राष्ट्रहितमा रहेको र सैन्य रणनीति नभई नितान्त विकास आयोजना भएकाले संसद्बाट अनुमोदन गर्न अन्य दललाई पनि सहयोगका लागि अनुरोध गर्यो।
विभिन्न अवरोधबीच एमसिसी सदनमा टेबुल भएको छ। कांग्रेस एमसिसी अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ। सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी एमसिसी संशोधन भएपछि मात्रै अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसिसी खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले एमसिसीका विषयमा बोलेको छैन्। ‘यो मुद्दामा अरू पार्टीको द्वैध चरित्र देखिँदा कांग्रेस भने प्रष्ट छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डित भन्छन्, ‘आफ्नै सरकारका पालामा संसद् सचिवालयमा एमसिसी दर्ता गरेको एमाले अहिले अनिर्णित हुनु सुखद होइन्।’ नागरिक दैनिकबाट
