टोखा टाइम्स
काठमाडौंः ललितानिवासकाे सरकारी जग्गा बिक्री प्रकरणमा रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालसहित १२ जनालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । विशेष अदालतका सदस्यहरू डा. खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले सो प्रकरणमा उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
दोषी ठहर हुने अन्यमा कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, जगतप्रसाद पुडासैनी पनि रहेका छन् । उनीहरूलाई २ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । त्यस्तै, ९ करोड रुपैयाँ जरिवाना १२ जनाले दामासाहीले तिर्ने फैसला भएको छ ।
उक्त प्रकरणमा तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात पनि दोषी ठहर भएका छन् । यस्तै, छविराज पन्त पनि दाेषी ठहर भएका छन् । बस्न्यात अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्तसमेत हुन् ।
त्यस्तै, राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने ठहर गरेको छ । सुरुमा उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेका मध्ये हेमाद्री शमशेर राणाले भने सफाइ पाएका छन् ।
प्रकरणमा कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारले पनि सफाइ पाएका छन् । गच्छदारमाथि २०६६ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियाे । सोही प्रकरणमा पूर्व भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठले पनि सफाइ पाएका छन् । उनीहरूमाथि लागेको आरोपमा दाबी पुग्न नसकेको अदालतले ठहर गरेको हो ।
यस्तै, तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले पनि सफाइ पाएका छन् ।यस्तै विशेष अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई दुई वर्ष कैद र ८० लाख जरिवाना सजाय सुनाएको छ । समग्रमा नेताहरूलाई सफाइ दिएर कर्मचारीलगायत दाेषी ठहर भएको देखिएकाे छ ।
हेर्नुहाेस् फैसलाकाे पूर्ण पाठ :
