टोखा टाइम्स
काठमाडौँ । दुई पक्षबीच सम्झौता भएको ४ वर्षपछि संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता आइतबार अनुमोदन भएको छ ।
योसँगै कुनै पनि देशबाट नेपालले लिएको अनुदानमाथि यति ठूलो बहस र चर्चा भएको पहिलो घटना हुन पुगेको छ । जसले गर्दा सत्ता गठबन्धनले १२ बुँदे ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित सम्झौतालाई बहुमतले अनुमोदन गरेको हो ।
नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासको लागि आएको ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानमाथि सत्ता गठबन्धन र आम नागरिकबीच मात्र चर्चाको विषय बनेन्, साथमा नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन र अमेरिका बीचको ‘भूराजनीतिक मुद्दा’ पनि बन्न पुग्यो ।
२०७४ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र एमसीसी बीचमा नेपालको उर्जा र सडक पूर्वाधार विकासको लागि एमसीसी सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता हुनु अघि यसलाई लिएर चर्चा समेत भएको थिएन । सम्झौता भएको दुई वर्षपछि २०७६ असार ३० मा तत्कालिन केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नको लागि दर्ता गरेको थियो ।
संसद्मा दर्ता भएपछि एमसीसी सम्झौतालाई लिएर तत्कालीन नेकपाभित्र विवाद, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल बन्यो र त्यसले संशोधन गरेर मात्र अघि बढ्नु पर्ने सुझाव दियो । त्यसपछि नेकपा नै फुट्यो । त्यसपछि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन सरकार बन्यो । गठबन्धन सरकारमा कांग्रेसले एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउन चाहे पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले त्यसको विरोध गर्यो ।
तर सम्झौता भएको लामो भएको र संसद्मा पनि सम्झौता अनुमोदनबाट हुनबाट रोकिएपछि अमेरिकाले त्यस बारेमा लगातार चासो राखिरह्यो । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर असोज १३ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा ५ महिना (फागुन १६) भित्रमा एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै पत्राचार गरे । एमसीसी मुख्यालयले उक्त पत्राचारलाई सकारात्मक रुपमा दिँदै नेपालले समयमै सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने कुरा उल्लेख गरेको थियो ।
सत्तारूढ दलहरूबीच कुरा नमिल्नुका साथै तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र त्यसपछि वर्तमान सभामुख अग्नि सापकोटाले समेत सम्झौतालाई अघि बढाउन नचाहेपछि अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । नेपालले सम्झौतालाई छिटो अघि बढाउन पहल नगरेपछि काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले नेपालको शीर्ष नेताहरुसँग भेटवार्ता गरिरहे । साथै, वासिङ्टन डीसीबाटै सहायक मन्त्रीस्तरका नेताहरु समेत नेपाल ओर्लिए ।
माघ २७ मा दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुद्वारा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर सम्झौता नेपालले लिने वा नलिने सम्बन्धमा छिटो निर्णय गर्नको लागि आग्रह गरे ।
त्यस अघि भदौ २४–२७ एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले पनि नेपाल भ्रमण्ण गरेर नेपालको शीर्ष नेताका साथै नागरिक अगुवाहरु, व्यवसायी र सांसदहरुसँग पनि अन्तरक्रिया गरिन् ।
सहायक विदेश मन्त्री लुले माघ २७ गते फेरि देउवा, ओली र दाहाललाई फोन गरेर देउवा र दाहालले संयुक्त रुपमा लेखेको पत्रमा उल्लेख गरे अनुसार फागुन १६ भित्रमा सम्झौतालाई अघि बढाउन आग्रह गरे । उक्त संवादका दौरानमा मन्त्री लुले सम्झौता अघि नबढे दुई मुलुक बीचको सम्बन्धमा पुनर्विचार हुने उल्लेख गरेको नेताहरुले बताएका थिए । सुमार र लुको नेपाल भ्रमण अघि नै साउन १२ मा भारत भ्रमणको दौरान अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनद्वारा एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए । उक्त अवसरमा देउवाले सम्झौतालाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग जोडेर बहस गरिरहेका बेला तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सन् २००२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज बुसले एमसीसी घोषणा गरेको र सन् २००४ मा अमेरिकी कंग्रेसले स्थापना गरेको बताएका थिए । नेपालले एमसीसीको सहयोगका लागि सन् २००८ बाट पहल गर्दै आएको थियो । सन् २०१४ मा नेपाल यो सहयोग लिन योग्य ठहरिएको थियो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेकै बेलादेखि सरकारले यो परियोजनाका लागि काम अघि बढाएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले २०७५ पुस १३ मा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने सम्बन्धमा कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । त्यसअनुरूप कानुनले अर्थ मन्त्रालयलाई पुस २६ मा एमसीसी सम्झौतालाई संसद्को सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने भनी सचिवस्तरीय निर्णय पठाएको थियो । उक्त जवाफमा ‘नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को व्यवस्थाअनुसार सम्झौताको धारा ७ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने प्रावधान भएकाले यस कार्यान्वयनका लागि प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने’ उल्लेख थियो । त्यसैलाई आधार बनाउँदै अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी सम्झौतालाई मन्त्रिपरिषद्मा संसदीय अनुमोदनका लागि निर्णयार्थ पेस गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ माघ २५ मा सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । चार वर्षअघि एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा सरकारमा रहेको कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सरकारमा थिए, संयोगले अहिले संसदबाट अनुमोदन हुँदा पनि त्यहि समिकरण बनेको छ । र, गठबन्धनको आइतबार बिहान बसेको बैंठकले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदबाट अनुमोदन गर्ने घोषाणा गरेको छ । कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले नेपालले गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई अमेरिकाले पनि मान्न संसदबाटै दाबी गरेका छन् । संसद्बाट अनुमोदन भएसँगै अब सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने छ । नेपाल र अमेरिका बीचमा ७५ वर्ष लामो सम्बन्धमा एमसीसीको अनुदान सम्झौता लामो समयको अवरोधपछि टुंगोमा पुगेको छ । ईकान्तिपुरबाट
