टोखा टाइम्स
काठमाडौं, ८ मंसिर । सरकारले नयाँ सहकारी संस्थाको दर्तामा रोक लगाएको छ। गत २३ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुबाट ठूलाठूला बचत स्वीकार गर्ने र जोखिमयुक्त लगानी गर्ने प्रवृत्ति देखिएकेले सो निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरबाट बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तारमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रपरिषद्ले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
यो क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएकाले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका कार्यक्षेत्र बनाएर बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘देशभर ठूलो संख्यामा रहेका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुबाट पछिल्लो समयमा ठूला ठूला बचत स्वीकार गर्ने र जोखिमयुक्त लगानी गर्ने प्रवृूित्तमा वृद्धि हुँदै गई सहकारी संस्थाका सदस्य तथा बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता हुन नसकी सहकारी संस्थहरुमा गम्भीर समस्या सिर्जना हुन गएको र यसबाट समग्र सहकारी क्षेत्रका अतिरिक्त सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै प्रभावित हुन सक्ने जोखिम बढ्दै गएकाले यस क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म महानगरपालिका, उपमहानरपालिका र नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनैपनि प्रकृतिको सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने गरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०८०/०७/२३ मा निर्णय भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ’, मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
