सुविन्द्र श्रेष्ठ
टोखा टाइम्स, २ माघ, काठमाडौँ ।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस गरेको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार जारी गरेका हुन्।
यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले पाँचमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई अध्ययनका लागि रोकेका थिए। राष्ट्रपतिले गत सोमबार सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संसोधन) अध्यादेश, २०८१, निजीकरण (पहिलो संसोधन) अध्यादेश, २०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका थिए।
नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उक्त अध्यादेश जारी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले बताइन्।
अध्यादेशमा के छ?
सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा हालको घरजग्गा व्यवसाय गर्न हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित घरघडेरी बिक्री गर्न पाउने र सार्वजनिक प्रयोजनको लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै सुरु नापी हुँदाका बखत गौचर, हाट, घाट, बजार वा वन क्षेत्र या बुट्यानले ढाकिएको भनिएको तर त्यस्तो जग्गामा घर टहरा बनाई लामो समयदेखि बसोबास गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
