सुविन्द्र श्रेष्ठ
विद्यार्थी भर्नादेखि १२ को परीक्षा अन्योलमा, एसईई नतिजामा ढिलाइ
काठमाडौं : शिक्षकले काठमाडौं केन्द्रित भएर आन्दोलन गर्दाको मुख्य माग राखेका थिए, जसरी पनि विद्यालय शिक्षा ऐन चाहियो। त्यसका लागि पटक–पटक वार्ता गरेर सरकारले वैशाख १२ गतेदेखि संसद् अधिवेशन बोलाइसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख देवराज घिमिरेले पनि छिटो ऐन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन्। सरकारले पूरा गर्न सक्ने मागको विषयमा पनि मौखिक सहमति आइतबार भइसकेको छ। ऐन ल्याउन दुईवटा बाटा हुन्छन्।
एउटा अध्यादेश र अर्को विधेयकमार्फत। अस्थायी बाटो छोडेर विधेयककै भरपर्दो उपायसहित सरकार लचिलो देखिए पनि शिक्षकले आन्दोलन झन् उग्र बनाएका छन्। आखिर उनीहरूको मागमा नपुगेको के छ त ? के–के माग पूरा भए आन्दोलन रोकिन्छ त ? यहाँ हामीले विस्तृत खोजबिन गरेका छौं। चैत २० गतेदेखि देशभरबाट विद्यालयमा ताला नै लगाएर शिक्षक कर्मचारी काठमाडौं आएका छन्। २० दिनदेखि शिक्षक सडकमा छन्। उनीहरू चैत २५ देखि शैक्षिक हड्तालमा छन्।
काठमाडौंको माइतीघरदेखि नयाँबानेश्वरसम्म नै शिक्षक भरिएको देख्न सकिन्छ। शान्तिपूर्ण रूपमा उनीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। सडकमा गीत गाउँदै नाच्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। शिक्षक आन्दोलनका दिनदेखि नै काठमाडौंको यातायात पनि प्रभावित छ। दिउँसो माइतीघर बबरमहलदेखि नयाँबानेश्वरसम्मको यातायात ठप्प हुने गरेको छ। सडकमा शिक्षकको भरिभराउ भएका कारण सार्वसाधारण यात्रुहरूले भने सास्ती बेहोर्दै आएका छन्। वैशाख ७ गतेदेखि शिक्षकहरूले बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो १२ सम्म आन्दोलन गर्न सुरु गरेका छन्। योेभन्दा अघि उनीहरूको आन्दोलन दिउँसो १२ देखि ३ बजेसम्म सञ्चालनमा थियो। उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि संवाद गरेका छन्।
गत शुक्रबार राति उनीहरूले आफ्ना माग प्रधानमन्त्री ओलीसँग समक्ष राखेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धतामा पनि उनीहरू विश्वस्त हुन नसकेर आन्दोलन जारी नै राखेका छन्। विगतका भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन नभएका कारणले गर्दा पनि सरकार प्रमुखले प्रतिबद्धता जायर गर्दा पनि उनीहरू विश्वस्त हुन नसकेका हुन्।
यसअघि २०७५ मा प्रधानमन्त्री ओली नै प्रधानमन्त्री भएको बेला ३० बुँदे सहमति भएको थियो। त्यसबेला शिक्षामन्त्री थिए गिरिराजमणि पोखरेल। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र देवेन्द्र पौडेल शिक्षामन्त्री हुँदा २०७८ मा ५१ बुँदे सहमति भएको थियो। २०८० मा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री र अशोक राई शिक्षा मन्त्री भएको बेला ६ बुँदे सहमति भएको थियो। तर, यी सहमति र सम्झौता पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। यो पटक खाली हात नजाने उनीहरूको अडान छ।
शिक्षक आन्दोलनका कारण नेपालको विद्यालय शिक्षा नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। यति लामो हड्तालले नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा नै प्रश्नचिन्ह खडा हुने अवस्थामा पुगेको छ । देशभरका सबै विद्यालय पूर्णरूपमा बन्द गरी काठमाडौं आउन सबै शिक्षक–कर्मचारीलाई शिक्षक महासंघले आह्वान गरेको छ।
आन्दोलनको यो अवधिमा विद्यालय खोल्ने, प्रवेश परीक्षा र ग्रेड वृद्धि परीक्षा सञ्चालन गर्ने, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने, गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण लगायतका कुनै पनि क्रियाकलापमा संलग्न नहुन महाससंघले शिक्षकहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
शिक्षक महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले आफ्ना मागको विषयमा प्रधानमन्त्रीदेखि शिक्षा मन्त्रालयसँग छलफल भएको बताए। ‘हाम्रो मागबारे सबै कुरा प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएका छौं। उनको कुरा पनि सुन्यौं’, उनले भने, ‘यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले अगाडि बढ्नुपर्ने विषयमा आइतबार बिहानको छलफलमा स्पष्ट पारेका छौं।’ शिक्षकको आन्दोलनलाई स्थगित गर्ने वातावरण राज्यले नै बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘हो, हामीले आम हड्ताल गरेका छौं, विद्यार्थी भर्ना रोकेका छौं, १२ कक्षाको परीक्षा नलिने भनेका छौं र एसईईको उत्तरपुस्तिका नजाँच्ने भनेकै छौं। हामीले सिर्जना गरेको यो वातावरणलाई सहज बनाउनका लागि राज्य पनि त अगाडि बढ्नु पर्यो नि !,’ उनले भने । शिक्षा मन्त्रालयको आफना माग सम्बोधनको मौखिक सहमति मात्रै भएको उनले बताए। उनले भने, ‘तर लिखित त भएको छैन। अब मन्त्रालयले हाम्रा मागलाई समिति र सदनमा लैजानुपर्यो। परिवर्तनका लागि हामी तयार छौं।’
उनका शिक्षा समितिमा सोमबार बिहानै छलफल सुरु गर्ने भनेका छन्। उनले संघीय शिक्षा ऐन सदनमा कहिले पेस गर्ने टुङ्गो लगाए भने अरू कुरामा परिवर्तन गर्न शिक्षक महासंघ तयार रहेको बताए।
शिक्षकहरूले काठमाडौं केन्द्रित भएर आन्दोलन गर्दाको मुख्य माग राखेका थिए, जसरी पनि विद्यालय शिक्षा ऐन चाहियो। त्यसका लागि पटक–पटक वार्ता गरेर सरकारले वैशाख १२ गतेदेखि संसद् अधिवेशन बोलाइसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख देवराज घिमिरेले पनि छिटो ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन्। सरकारले पूरा गर्न सक्ने मागको विषयमा पनि मौखिक सहमति आइतबार भइसकेको छ। ऐन ल्याउन दुईवटा बाटा हुन्छन्। एउटा अध्यादेश र अर्को विधेयकमार्फत। अस्थायी बाटो छोडेर विधेयककै भरपर्दो उपायसहित सरकार लचिलो देखिए पनि शिक्षकले आन्दोलन झन् उग्र बनाएका छन्। आखिर उनीहरूको मागमा नपुगेको के छ त ? के–के माग पूरा भए आन्दोलन रोकिन्छ त ?
महासंघका महासचिव थापाले संविधानले शिक्षाको सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको विषयमा आफूहरूको आपत्ति रहेको बताए। उनले भने, ‘संविधानले शिक्षाका सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ तर शिक्षक नियुक्ति केन्द्रबाट भएकाले सबै संघबाट हुनुपर्छ भन्ने हो। राज्यले संविधान संशोधन गर्दा यसलाई ध्यान दिएको भए हामी सहमत हुन्थ्यौं। हाम्रा मागबारे मन्त्रालयमा जे राखेका छौं, यसबारे मन्त्रालय तयार छ तर निर्णय कहिले हुन्छ ? हामी नतिजा हेर्न तयार छौं।’
१२ को परीक्षा अन्योलमा
शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ परीक्षा अन्योलमा परेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा यही वैशाख ११ गतेदेखि सुरु गर्ने तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, आन्दोलनरत शिक्षकले कक्षा १२ को परीक्षा सहभागी नहुने बताउँदै आएका छन्।
शिक्षक महासंघले नै कक्षा १२ को परीक्षामा संलग्न नहुन पनि प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आह्वान गरेको छ। जसले गर्दा कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित हुने देखिएको छ। जसबाट करिब साढे पाँच लाख विद्यार्थीको परीक्षा अनिश्चित भएको छ। साधारण र परम्परागत एवं प्राविधिक धारतर्फका नियमित र आंशिक परीक्षा वैशाख ११ देखि २४ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महा श्रम शर्माले जानकारी दिए । सोमबारसम्म यो विषय टुगोमा नपुगेका परीक्षा सञ्चालन सहज नहुने देखिएको छ।
नयाँ भर्ना प्रभावित
वैशाख २ गतेबाट नयाँ भर्ना सुरुवात हुनु प्रणाली रहँदै आएको छ। तर, शिक्षक आन्दोलनका कारण नयाँ भर्ना प्रभावित भएको छ। सार्वजनिक विद्यालय बन्द भएपछि विद्यार्थीहरू अभिभावकहरू निजीमा भर्ना गर्न बाध्य भएका छन्। जसले विद्यार्थीको भविष्य नै प्रभावित हुने अवस्था छ।
एसईईको नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइको सम्भावना
एसईईको उत्तरपुस्तिका जाँच गर्ने शिक्षक जति आन्दोलनमा छन्। जसले गर्दा उत्तरपुस्तिका जाँचमा विलम्ब हुने भएको छ। जसले गर्दा एसईईको नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुने सम्भावना बढेर गएको छ।
कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख ११ गतेदेखि छ। शैक्षिक क्षेत्रलाई कुनै पक्षबाट पनि अन्योल बनाउन भएन। तर, बोर्डले तोकेकै समयमै परीक्षा लिन्छ। यो परिस्थितिमा शिक्षकहरू फर्केर विद्यार्थीको परीक्षा लिनुपर्छ। विद्यार्थीलाई प्रभाव पार्ने काम गरिनुभएन।
महाश्रम शर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड
शिक्षकका मागबारे यसअघि पनि पटक–पटक सम्झौता भए तर समाधान भएन। सरकारले समाधानतर्फ लाग्नुपर्यो। शिक्षकसँग गरिएका सम्झौताहरू के सक्छौं र के, किन सक्दैनौं भन्ने स्पष्ट धारणा राखिदिनुपर्छ। संविधान सम्वत नभएर गर्न नसकेको हो वा के भनेर निक्यौल गर्ने नेतृत्व चाहियो। त्यो नेतृत्व भनेको कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनवटै चाहियो। अहिले सरकारले शिक्षकको २४ बुँदे मागलाई ७ बुँदामा लगेर राखेको छ। अब त्यो ७ बुँदाको खास प्राविधिक अप्ठ्यारा के हुन् पहिल्याएर सहमति खोज्न सकिन्छ।
प्रा.डा विद्यानाथ कोइराला, शिक्षाविद्विद्यार्थीहरूको पढ्न पाउने हक बाल अधिकारको रक्षा गर्दै तत्काल आम शिक्षकहरूका समस्याको हल गरेर सामुदायिक विद्यालयहरू सञ्चालनमा आउनसक्ने विद्यार्थीहरूका पठनपाठन हुनसक्ने १२ कक्षाको राष्ट्रिय परीक्षा हुने शान्तिपूर्ण वातावरण मिलाउनुपर्छ। परीक्षा तोकिएको समयमा हुनुपर्यो, पठनपाठनले निरन्तरता पाउनुपर्यो, शिक्षकको माग पनि सम्बोधन गरेर पढ्ने अधिकारलाई रक्षा गर्न अनुरोध गरेका छौं। यसो नहुँदा मानव अधिकार हनन भयो भनेका छौं। विद्यार्थीहरूको पढ्न सिक्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको सबै क्षेत्रबाट सम्मान गरिनुपर्छ।
शुप्रभात भण्डारी – अध्यक्ष, अभिभावक महासंघ नेपाल
हामीले सिर्जना गरेको यो वातावरणलाई सहज बनाउनको लागि राज्य पनि त अगाडि बढ्नुपर्यो नि ! शिक्षा मनत्रालयको आइतबारको छलफलमा मौखिक सहमति भएको छ तर लिखित त भएको छैन। अब मन्त्रालयले हाम्रा मागलाई समिति र सदनमा लैजानुपर्यो। राज्यले संविधान संशोधन गर्दा यसलाई ध्यानदिएको भए हामी सहमति थियौं। हाम्रा मागबारे मन्त्रालयमा जे राखेका छौं, यसबारे मनत्रालय तयार छ तर निर्णय कहिले हुन्छ ? हामी नतिजा हेर्न तयार छौं।
तुलाबहादुर थापा – महासचिव, नेपाल शिक्षक महासंघहामी सडक आन्दोलनमा १९ दिनदेखि होमिएका छौं। हाम्रो मुख्य माग नै संघीय शिक्षा ऐन लागू हुनुपर्छ भन्ने हो। २०२८ सालदेखि लागू भएको शिक्षा ऐन अहिलेसम्म जारी छ। पुरानो ऐनले टालटुल गरेर अहिलेको समयसापेक्ष शिक्षामा सुधार ल्याउन सक्दैन। वास्तवमा हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने कुरा होइन। सरकारले संविधान जारी गरेको ३ वर्षभित्रमै सबै ऐन जारी गरिसक्नु पर्ने भनेकोमा अझै शिक्षा ऐन जारी नगरी हेपियो। शिक्षा ऐन जारी गर्ने हो भने सबै क्षेत्र समेटिन्छ। कतिपयले ऐन शिक्षकका लाभका लागि भनने बुझेका छन्। तर, त्यसो होइन। समयअनुकूल शिक्षामा सुधान गर्नका लागि शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्छ।
सीताकुमारी श्रेष्ठ – सहायक प्रधानाध्यापक, चतुर्मुखी मावि कालिका–९, शक्तिखोर चितवन
कस्तो छ ऐन बन्ने प्रक्रिया ?
विद्यालय शिक्षा विधेयक लामो समयदेखि अलपत्र छ। स्वार्थका कारण यो विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन। विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलमा छ। २०८१ मंसिरमा छलफलका लागि शिक्षा समितिमा यो विधेयक आएको हो।
२०८० भदौ २७ मा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो।
समितिका सदस्य छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति नै बनाएर विधेयकको विषयमा छलफल भइरहेको छ। विधेयकमा १६३ दफा छन्। जसमध्ये १ सयवटा दफामा छलफल भइसकेको समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामीले रफ्तारमा छलफल गरिरहेका छौं, अहिलेसम्म १ सय दफामा छलफल भइसकेको छ।’
छिटो गर्दा पनि केही समय लिने उनको जिकिर छ। सभापति थापाले ८ घण्टा काम गरिरहेको बताए। उनका अनुसार छिटो गर्दा पनि जेठ पहिलो दोस्रो सातासम्ममा पेस हुनेछ। उपसमितिको समयअवधि २२ वैशाखसम्म छ। उनले वैशाख भरीमा विधेयकमाथिको छलफल सकेर प्रतिनिधिसभामा पठाउन गर्न गाह्रो रहेको बताए। उनले भने, ‘द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ, आठ घण्टासम्म छलफल भइरहेको छ।’ उनले सहमति भएको विषयमा स्पष्ट खुलाउन चाहेनन्। उनले छलफल नै गरी छिटो गर्ने हुँदा सरकारले पेस गरेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास गरे भैहाल्यो नि भन्ने उत्तर दिए।
सरकार भन्छ : प्रशासनिक हिसाबका माग सम्बोधन हुन्छ
शिक्षा मन्त्रालयले सरकारको तर्पmबाट गर्न सक्ने मागको सम्बोधन कक्षा १२ परीक्षा अघि नै गर्ने तयारी गरिरहेको छ। संसद्ले गर्ने विषयमा समय लाग्ने देखिएपछि प्रशासनीक हिसाबले सम्बोधन गर्न सकिने माग पूरा गर्ने गृहकार्य सरकारले गरिरहेको छ।
शिक्षा मन्त्रालय प्रवक्ता सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले कक्षा १२ परीक्षाको क्यालेन्डर प्रभावित नहुने गरी शिक्षकका समस्या सम्बोधन गर्ने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए। ‘सबै कामहरू छिट्टै सक्ने तयारी भइरहेको छ’, उनले भने, ‘माग राख्ने त दबावमुलुक हुनै पर्छ नि !’
सरकारले ७ बुँदे सहमतिपत्र तयार गरेको छ। बाल शिक्षकको तलब १७ हजार ३ सय बनाउने, सामाजिक सुरक्षा कोषको नयाँ प्याकेज बनाउने, दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने, ग्रेड समायोजन, शिक्षकको मर्यादा क्रम कायम गर्ने, हाललाई निजामती अस्पतालबाट शिक्षाको उपचारमा छुटको व्यवस्था गर्र्ने लगायतका विषय मन्त्रिपरिषद्मा लगेर सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको छ।
सम्भव त सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा यो प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयले लाने छ। शिक्षकका यी माग सम्बोधन गरेपछि आन्दोलन भने रोक्नुपर्ने सरकारको भनाइ छ । ‘प्रशासनिक हिसावले संबोधन हुन सक्ने विषयलाई गर्ने भन्ने गृहकार्य भएको छ,‘मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटा भने, ‘१२ कक्षाको परीक्षाको क्यालेन्डर प्रभावित नहुने गरी नै गरिन्छ।’ उनले बढीमा सोमबार मंगलबारभित्र टुंगोमा पुग्ने बताए।
तर, आन्दोलनरत शिक्षकहरू सरकारको यो प्रस्तावमा आश्वस्त हुन सकेका छैनन्। शिक्षक महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले शिक्षा मन्त्रालयको आइतबारको छलफलमा मौखिक सहमति भएको स्वकार गरे।
उनले भने, ‘मौखिक सहमति भएको छ तर लिखित त भएको छैन।’ अब मन्त्रालयले शिक्षक मागलाई संसदीय समिति र सदनमा लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले शिक्षा आन्दोलन छिटो सम्बोधन गरेर शिक्षा क्षेत्र तहसनहस हुने अवस्थाबाट बचाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
निजी विद्यालय बन्द गर्न आग्रह
शिक्षक महासंघले शैक्षिक हड्ताल भएकाले निजी विद्यालय पनि बन्द गर्न आग्रह गरेको छ । उसले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई विद्यालय बन्द गरेर सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । शिक्षक महासंघले विज्ञप्ति नै जारी गरेर शैक्षिक आमहड्तालको यो अभियानलाई सफल तुल्याउन संस्थागत विद्यालयहरू समेत बन्द गरी साथ दिन सम्बन्धित सबै मित्रहरूमा अनुरोध गरेको छ।
आन्दोलनको ऊर्जा विद्यालय फर्केर प्रयोग गर्नुस् : अनेरास्ववियु
सत्तारुढ एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले शिक्षक आन्दोलनप्रति प्रश्न उठाएको छ। उसले विद्यालय बन्द गरेर विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमा धकेल्न नहुने बताएको छ। अनेरास्ववियुले शिक्षकका न्यायपूर्ण मागप्रति भने ऐक्यबद्धता जनाएको छ।
अध्यक्ष समिक बडालले विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यार्थीलाई आन्दोलनको नाउँमा शिक्षण संस्थाको बाउन्सिङ बल’ बनाउने अधिकार कसैलाई पनि नभएको बताएका छन्। उनले शिक्षा ऐन संसदमा टेबल गरेर पारित हुने सुनिश्चितता प्रदान गरिनुपर्ने बताएको छ। शिक्षक महासंघलाई पनि पेसागत संगठन भएर समाधानमुखी वार्ताको बाटो समात्न आग्रह गरेका छन्।
हालको आन्दोलनलाई आड बनाएर केही निजी शिक्षण संस्थाका निकट स्वार्थ समूहहरूले सरकारी विद्यालय कमजोर पार्न र विद्यार्थीलाई निजी संस्थातर्फ लतार्न गम्भीर षड्यन्त्र गरिरहेको आभास भएको उसले जनाएको छ। पछिल्लो ५ वर्ष निजी विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या वार्षिक ८ प्रतिशतले बढेको, सार्वजनिक विद्यालयबाट वार्षिक झन्डै ७ लाख विद्यार्थी बाहिरिएको, विद्यालय बन्द हुनेबित्तिकै निजी विद्यालय भर्ना खुला गर्दै आकर्षक अफरको प्रचार गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
शिक्षकहरूलाई पनि केवल तलब खाने कर्मचारी नभई समाजको नेतृत्वकर्ता भन्दै अनेरास्ववियुले विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमा राखेर पाइएको सफलता स्थायी नहुने बताएको छ। विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘अब आन्दोलनको ऊर्जा विद्यालय फर्केर प्रयोग गर्नुस्। आफ्ना मागका लागि लड्नुहोस्, तर विद्यार्थीलाई घेराबन्दीमा नपारौं।’
अभिभावक संघले गरायो आयोगको ध्यानाकर्षण
अभिभावक संघ नेपालले बालबालिकाको पठनपाठन र कक्षा–१२ को परीक्षा सञ्चालनको वातावरण बनाउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संघले आयोगका अध्यक्षलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल यसको समाधानको लागि पहल गरिदिन माग गरेको हो।
ज्ञापनपत्रमा विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको अवस्थामा विगत १९ दिनदेखि शिक्षकबाट विभिन्न माग राखेर गरिएको आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयका करिब ५५ लाख विद्यार्थीको पठनपाठन, परीक्षा, नतिजा प्रकाशन, विद्यालय भर्ना जस्तो कुरा प्रभावित हुँदा विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार हनन् भएको उल्लेख छ। ‘यसतर्फ हामी अभिभावकहरूका संस्थाको ध्यानाकर्षण भएको छ। शिक्षाका सरोकारवालाहरूको समस्या राज्यले हल गर्नु जरुरी छ। शिक्षकका जायज माग तत्काल पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा किन्तु परन्तु हुन सक्दैन। शिक्षक खुसी भए भने मात्रै कक्षा कोठा रमाउँछ। तसर्थ शिक्षकलाई सम्मान गर्ने कुरामा राज्य चुक्न हुँदैन। साथसाथै विद्यार्थीहरूको पढ्न सिक्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको सबै क्षेत्रबाट सम्मान गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौं। यस्तै यावत् विषयका साथ आसन्न कक्षा १२ को परीक्षासमेत प्रभाव हुन सक्नेतर्फ मानव अधिकार आयोगको समेत हामी गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं’, ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
संघले विद्यार्थीहरूको पढ्न पाउने हक बालअधिकारको रक्षा गर्दै तत्काल आम शिक्षकहरूका समस्याको हल गरेर सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन र १२ कक्षाको राष्ट्रिय परीक्षा शान्तिपूर्ण सञ्चालनको वातावरण मिलाउन माग गरेको छ ।
शिक्षकका माग
प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा छुट्न नहुने मूलभूत विषय
सबै अन्नपूर्ण पोष्टबाट
