सुविन्द्र श्रेष्ठ
टोखा टाइम्स, १२ जेठ । नेवाः देय् दबूको छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशन रोक्न उच्च अदालत पाटनले जेठ २ गते जारी गरेको अन्तरकालीन आदेश खारेज गरेको छ। न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्र प्रसाद अवस्थी र कैलाश प्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले जेठ १२ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाई उक्त आदेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
संस्थापक सदस्य नरेश वीर शाक्यलगायतले महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेपछि महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिएको थियो।
अदालतको पछिल्लो निर्णयसँगै नेवाः देय् दबूले महाधिवेशन पुनः सञ्चालन गर्न सक्नेछ। तर, रोकिएको अवधिमा उत्पन्न भएको आर्थिक भार संस्था र आयोजकहरूका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।
नेवाः देय् दबूको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ती प्रधान, अधिवक्ता राम शरण डङ्गोल, अधिवक्ता नरेश श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ, अधिवक्ता षटकोण श्रेष्ठ लगायतका कानुन व्यवसायीहरू उपस्थित थिए। रिट निवेदकहरूको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गरेका थिए।
उच्च अदालत पाटनको यो निर्णयले नेवाः देय् दबूको छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशन पुनः सञ्चालन गर्न बाटो खुला गरेको छ।
