टोखा टाइम्स
के यो चुनावले राजनीतिक स्थायित्वको सुनिश्चितता गर्ला त ?
टोखा टाइम्स, काठमाडौँ । संविधान जारी भएपछिको दोस्रो आमनिर्वाचन अन्तर्गत आज मतदान हुँदैछ । १ करोड ७९ लाख मतदाताका लागि २२ हजार मतदान केन्द्र तयार पारिएका छन् । साढे ५ लाख जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । निर्वाचनको निष्पक्षतामा ढुक्क हुन निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेको छ । नागरिक अधिकारको उच्चतम अभ्यासमा उत्साहपूर्वक सहभागिताका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेकी छन् । अरु बेला राजनीतिक दल र नेताहरुप्रति खिन्नता व्यक्त गर्ने आम मतदाता पनि मतदानमा सहभागिताका बेग्लै उत्साह देख्न सकिन्छ ।
बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म देशैभर एकै चरणमा हुने मतदानबाट प्रतिनिधि सभाका २७५ र प्रदेशसभाका ५५० जनप्रतिनिधि चयन हुनेछन् । दुवै तहका प्रत्यक्षतर्फका सांसदको नतिजा मंसिर ७ गतेभित्रै दिइसक्ने आयोगले जनाएको छ । एक साताभित्र समानुपातिकतर्फको मत गणना सकेर दलहरुलाई सिट वितरण गर्ने तालिका आयोगले तय गरेको छ। निर्वाचन प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको आधारशीला हो । आफूले रोजेको प्रतिनिधिमार्फत् शासन सञ्चालन गर्न पाउने जनताको अधिकारलाई निर्वाचनले वैधता प्रदान गर्छ ।
आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ ४ हजार ६ सय र प्रदेशसभातर्फ ६ हजार ९ सय उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् उनीहरुमध्ये कसलाई जिताउने भन्ने निर्णय १ करोड ७९ लाख मतदाताले गर्नेछन् ।संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन दोस्रोपटक हुन लागेको हो । मतदानबाट छानिने जनप्रतिनिधिले केन्द्रमा र सात प्रदेशमा अलगअलग सरकार बनाउनेछन् । कानुन निर्माण पनि उनीहरुको जिम्मेवारी हो ।२०७४ को निर्वाचनबाट छानिएका जनप्रतिनिधिले बनाएका सरकारले सुशासन र समृद्धिको जनआकांक्षा अनुसार अपेक्षित काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला यसपालि मतदाताले कस्ता उम्मेदवारलाई जिताउँछन् भन्ने आमचासोको विषय हो ।
आज पनि यो चुनावमार्फत् देशले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने नै अहं प्रश्न बन्न पुगेको छ । अघिल्लो चुनावबाट एमाले र माओवादी मिलेर बनेको गठबन्धनलाई दुई तिहाई बहुमत दिए पनि राजनीति स्थित बन्न सकेन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई तीन वर्ष पनि राम्रोसँग सरकार चलाउन नदिई पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले पार्टीभित्रै मोर्चाबन्दी गरे । ओली सरकार ढाल्न विपक्षी कांग्रेससँग मिल्न पुगे ।
ओली सरकार ढाल्नुको मुख्य कारण उनले ल्याएको चुच्चे नक्सा र भारतीय नाकाबन्दी एवं सीमा अतिक्रमणविरुद्ध लिएको अडान नै मुख्य कारण हो भन्ने कतै लुकेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उनकी पत्नी आरजु राणा देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका भारत भ्रमणमा भएका गतिविधि र बाहिर आएका विवरणले पनि यो कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
यस्तै माओवादी त मुलुकमा अस्थिरता र अराजकता फैलाउन नै विदेशी शक्तिले पैदा गरिदिएको मानिन्छ । नेपालका विख्यात कानुनविद् गणेशराज शर्माले भन्ने गरेका थिए कि माओवादी चिनियाँ ब्रान्डको भारतीय उत्पादन हो । नभन्दै यो यस्तै देखियो । २०४७ सालको संविधान र बहुदलीय व्यवस्थालाई यसले असफल बनायो । अहिले २०७२ को संविधान असफल बनाउन पनि यही शक्ति प्रयोग भइरहेको ओली सरकार ढाल्नका लागि गरेका अनेकन तिकडमहरुबाटै प्रस्टै हुन्छ ।
कांग्रेस र माओवादीको अप्राकृतिक गठबन्धन नेपालको राजनीतिमा वैचारिक भ्रष्टीकरणको एउटा नमुना त हुँदै हो । त्यसमाथि हाम्रो आन्तरिक राजनीति बाह्य पक्षको दबाब र प्रभावबाट कसरी सञ्चालित हुन्छ र अस्वाभाविक समीकरण कसरी बन्छन् भन्ने कुराको दृष्टान्त पनि हो । अहिले चुनावमा समेत कांग्रेस र माओवादी एकै कित्तामा उभिएर एकअर्कालाई भोट मागिरहेका छन् । प्रचण्ड र देउवा २०५२ सालमै यसैगरी मिलेका भए गएका २७ वर्ष कहालीलाग्दो द्वन्द्व, अत्यासलाग्दो संक्रमण अनि अविकास तथा गरिबीको दुश्चक्रमा त फस्ने थिएन नि भनेर अहिले कतिपय टिप्पणीकारहरूले भनिरहेका छन् ।
यस्तै यसपालिको चुनावमा राप्रपाजस्ता पञ्चायतकालीन मुसाहरु गणतन्त्रवादीको बुईं चढेर व्यवस्थाभित्र घुस्न खोज्दै छन् । रवीन्द्र मिश्रहरु वैकल्पिक धारको राजनीतिमा जागेको आशाको लोटामा लात बजारेर पूर्वपञ्चमै शरणागत हुन पुगेका छन् । सिद्धान्तहीन, संगठनहीन र चरित्रहीन भनेर समेत टिप्पणी गरिने रवि लामिछानेहरु जनताको असन्तोषको भावना भड्काएर आफ्नो पक्षमा जनमत सोहोर्ने र सत्ताका नयाँ खेलाडी बन्ने दाउमा छन् । तराईंबाट सीके राउत र रेशम चौधरीहरु पनि संघ र प्रदेशको सत्ता समीकरणमा अड्कोपड्को चलाउन सकिने गरी देखा पर्दै छन् । यी परिदृश्यले आउँदो संसदको कार्यकाल झनै अस्थिरतापूर्ण हुन सक्ने प्रबल सम्भावना देखाएको छ । सत्ता राजनीतिको अस्थिरतालाई त जनताले दिने अर्कोपटकको जनादेशबाट ठेगान लगाउन सकिन्छ । तर संविधान र व्यवस्थामाथि नै धावा बोल्ने प्रयास भएमा त्यसको प्रतिरोध त पक्कै होला तर त्यतिन्जेल झन् ठूलो अस्थिरता देशले भोग्नेछ । विकास र समृद्धिको यात्रामा अझै धेरै पछाडि पर्नेछौँ ।
त्यसैले कामना गरौँ, यो चुनावबाट नयाँ वा युवाका नाममा सिद्धान्तमा प्रस्ट नभइसकेका आलाकाँचाहरुको झुण्ड जनताबाट अनुमोदन हुने छैन । कम्तीमा आउँदा ५ वर्ष उनीहरुका राजनीतिक विचार र सांगठनिक गतिविधि जनताले नियाल्न पाऊन् । त्यसपछि मात्र उनीहरु मत दिनका लागि योग्य हुन् वा होइनन् भन्ने ठम्याउन सजिलो हुनेछ । बर्खे बाढीमा माछा समाउने दाउमा हतारहतार कोही युवा जोस लिएर होमिँदैमा ती सबै देशका निम्ति असल र आवश्यक नठहरिन सक्छन् । जसरी वनजंगलमा फलेका सबै फलहरु ताजा र सेवनयोग्य हुँदैनन् । तिनको स्वाद र गुण विभिन्न प्रकारले परीक्षण भएपछि मात्र सत्ताको साँचो सुम्पिन सकिन्छ । नत्र तिनीहरु व्यवस्थाकै निम्ति घातक सावित हुन सक्छन् ।
