सुविन्द्र श्रेष्ठ
काठमाडौँ – अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्लालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी र नेपाल सरकारबीचको अनुदान सहायता सम्झौता मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट संसदमा दर्ता भएको ३२ महिनापछि प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको छ ।
एमसीसीलाई राजनीतिक रस्साकस्सीबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा टेबल गरेका हुन् । कार्कीले नै २०७४ भाद्र २९ गते अर्थमन्त्रीका रूपमा नेपालको तर्फबाट सम्झौतमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौतालाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अनुमोदनका लागि संसद्मा पठाएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता भएको एमसीसी सम्झौतालाई सरकारको तर्फबाट मन्त्री कार्कीले संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् । दर्ता भएको सन्धि वा सम्झौतालाई सम्बन्धित मन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार उनले प्रतिनिधिसभा बैठकमा टेबुल गरेका हुन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एमसीसी संसद्मा दर्ता गराएकाले हाल अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको तर्फबाट सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्री उपस्थित नभएकाले कार्कीले पेश गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसीसी सम्झौता पेस भएको छ । तर, सत्तारुढ दलकै सांसद्हरूले त्यसको विरोध गरेका छन् ।
बैठकमा सरकारका तर्फबाट सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता टेबल गरिरहेका बेला सत्ता गठबन्धनसम्बद्ध नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेल र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले समेत विरोध जनाएका हुन् । बैठकमा नेकपा एमालेले आफ्नो निरन्तरको विरोधलाई जारी राखेको छ भने सत्तारुढ दलहरूले एमसीसी सम्झौता टेबल भएकोमा विरोध जनाएका हुन् ।
