टोखा टाइम्स
काठमाडौँ । सत्ता साझेदार दलहरू आन्तरिक गठबन्धन र एमसीसी सम्झौता दुवै जोगाउने सहमतिमा पुगेका छन् । माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सम्झौताका केही बुँदामा राखेका प्रश्नमा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित संसद्बाट पारित गर्न उनीहरू सहमत भएका छन् । कुनै नाटकीय मोड नआएमा दुई वाम दलको आन्तरिक बैठकपछि आइतबार यो विषयमा गठबन्धनमा औपचारिक सहमति हुनेछ ।
शनिबार राति अबेरसम्म बालुवाटारमा भएको छलफलमा साझेदार दल ‘वैकल्पिक प्रस्ताव’ मा तयार भएका हुन् । प्रतिनिधिसभामा पेस भएको एमसीसी सम्झौतासम्बन्धी प्रस्तावसँगै पूरक प्रस्ताव जोड्ने र त्यसले विवादित र अस्पष्ट प्रावधानको व्याख्या गर्ने नेताहरूको दाबी छ । पूरक प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिन नेता तथा कानुन विज्ञहरूले गृहकार्य गरेका छन् ।
‘पूरक प्रस्तावमा एमसीसी सहयोग विकास अनुदान हो । यो हिन्द प्रशान्त रणनीति तथा अन्य कुनै सैन्य संगठनको अंग होइन । कुनै पनि अवस्थामा नेपालको कानुन सर्वोच्च हुनेछ भनेर स्पष्ट घोषणा गरिनेछ । यी सर्तबाट फरक गतिविधि भए सम्झौता स्वतः भंग हुनेछ भन्ने घोषणासहित प्रस्ताव तयार भइरहेको छ,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने ।
प्रस्तावमाथि कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा, माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेत र वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले काम गरेका छन् । ‘यो प्रस्तावले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता पाओस् भन्नेमा गठबन्धनको चासो छ । सन्धिको पक्षराष्ट्रले संसद्बाट गर्ने यस्ता घोषणा आफैंमा कानुन हुने प्रावधान छ,’ एक नेताले भने ।
वर्तमान सरकार गठन भएपछि एमसीसीका केही प्रावधानमा ११ प्रश्न सोध्दै अर्थ मन्त्रालयले भदौ १८ मा एमसीसी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । लगत्तै एमसीसीको मुख्यालयले प्रस्ट पारेका विषयलाई नै समेटेर वैकल्पिक प्रस्ताव तयार पारिएको नेताहरूको भनाइ छ । ‘हामीले आफ्ना विषयमा सरोकार राख्दै आएका हौं, व्याख्यात्मक घोषणासहितको विकल्प खोज्ने गरी सहमतिको नजिक पुगेका छौं,’ माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलले भने ।
पूरक प्रस्तावसहित सम्झौता अनुमोदन हुँदा ‘फेस सेभिङ’ पनि हुने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको बुझाइ छ । यसका लागि उनीहरूले शनिबार दिनभर भेटघाट र संवाद गरेका थिए । शनिबार राति नै दाहाल, नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच खुमलटारमा भेटवार्ता भएको थियो । बालुवाटार सहमतिलाई अनुमोदन गर्न आइतबार बिहान माओवादीले केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठक बोलाएको छ । यही समयमा एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठक पनि बस्दै छ ।
पार्टीमा संस्थागत निर्णय गरेर आइतबार बिहान ९ बजेको गठबन्धन बैठकमा सहभागी हुन दाहाल र नेपाललाई प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका छन् । ‘पहिले भएका धेरै सहमति लगातार भत्किए, यसपालि पार्टीले संस्थागत निर्णय गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, त्यसमा दुवै वाम नेता सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘गठबन्धन बचाउने यो अन्तिम मौका हो, यसमा तलमाथि भए क्षणभरमै एमालेसँग समीकरण बन्ने अवस्था छ ।’
आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी सम्झौतामाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची छ । गठबन्धन दलबीच औपचारिक समझदारी बनेमा प्रस्ताव आइतबारकै बैठकबाट पारित गर्ने र त्यसपछि दफावार छलफल गरेर सके तत्कालै, नसके सोमबार अनुमोदन गराउने तयारी प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् ।
सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवैको सहयोगमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन सरकार लागिपरेको बताए । ‘एमालेसँगको संवाद जहाँको त्यहीं छ, गठबन्धनसँग के हुन्छ, भोलिसम्म थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालका हरेक महत्त्वपूर्ण निर्णय अन्तिम समयमा नै हुने गर्छन् । एमसीसीका विषयमा पनि त्यस्तै हुने देखिन्छ ।’
प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरू एमाले नेताहरूसँग पनि लगातार सम्पर्कमा छ । शुक्रबार राति बालकोटमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबार ३ बजेसम्मका समय मागेका थिए । यता गठबन्धनका दललाई ३ बजेअघि नै अन्तिम निर्णय लिन देउवाले आग्रह गरेबमोजिम दाहाल र नेपालले व्याख्यात्मक प्रस्तावका आधारमा एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्न तयार भएको सन्देश पठाएपछि बालकोटको बैठकसमेत प्रभावित बनेको थियो । गठबन्धनमै सहमति हुने देखेर देउवा बालकोट गएनन् ।
देउवा र ओलीको अनुपस्थितिमा दुवै दलका दोस्रो तहका नेताहरूबीच शनिबार साँझ करिब साढे दुई घण्टा छलफल भएको थियो । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री थापा र सञ्चारमन्त्री कार्कीलाई एमाले नेताहरूसँग छलफल गर्न पठाएर देउवा आफू गठबन्धनका नेताहरूसँग निर्णायक छलफलमा बसेका थिए । बालुवाटारमा गठबन्धनमा समझदारी नबनेको भए शनिबार बेलुका नै कांग्रेस–एमालेबीच समझदारी गर्ने तयारी थियो ।
सभामुखलाई पदमुक्त गर्ने वा माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाहीको अडानमा कायमै रहे पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदनअघि यी काम कार्यान्वयन गर्न असम्भव रहेकोमा एमालेलाई स्पष्ट पारिसकेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ । ‘ती विषयलाई उपयुक्त समयमा कार्यान्वयन गर्ने गरी अहिले सम्झौता अनुमोदन गरौं भन्ने हाम्रो भनाइ हो, त्यसका लागि गठबन्धन तत्कालै टुट्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको अन्तिम अडान थियो,’ उनले भने ।
माओवादी र एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरूलाई हटाउने, एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने, सरकारमा अल्पमतमा परेमा प्रधानमन्त्रीले राख्ने विश्वासको मतमा एमालेले समर्थन दिने तर सरकारमा नजाने र सभामुख पदमुक्त गर्ने कदम उपयुक्त समयमा अघि बढाउने गरी दुवै पक्षका नेताहरू सकारात्मक भएका थिए । त्यस्तै प्रदेश सरकारलगायत अन्य सत्ता साझेदारीका विषयमा छुट्टै समझदारी गरेर अघि बढ्न दुवै दल सहमतिउन्मुख भएका थिए ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले गठबन्धनको राय प्रस्ट नआएकाले कांग्रेस–एमाले समझदारी बन्न नसकेको बताए । ‘गठबन्धनको एउटै राय आउन सकेन । उता गठबन्धनमा र यता एमालेसँग छलफल गर्ने नीति देखियो, गठबन्धन के हुने भन्नेबारे प्रस्ट कुरा नआएपछि कसरी निर्णय गर्ने ?’ उनको भनाइ थियो, ‘गठबन्धनलाई निर्णायक निर्णय लिएर मात्रै आउनुहोस् भनेका छौं । कान्तिपुर दैनिकबाट
