सुविन्द्र श्रेष्ठ
टोखा टाइम्स, काठमाडौँ । नेवाः समुदायको साझा राष्ट्रिय संगठन नेवाः देय् दबू स्वनिगः विशेष प्रदेश (उपत्यका विशेष प्रदेश)ले आउँदो बैशाख ३० गतेको स्थानीय तह चुनावका लागि नेवाः समुदायको साझा अडान पत्र सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरि सो अडान पत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सगठन महासन्धि नं १६९ (आइएलओ १६९) आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र (युएनड्रिप) को आधारमा स्थानीय सरकारले ऐन पारित गरेको हो । यो अडान पत्र अनुसार आदिवासी नेवाःहरुको मुद्दा सम्वोधन गराउन राजनीतिक दलदेखि दलका उम्मेदवार र अन्य उम्मेदवारहरुलाई भोली स्थानीय सरकारमा पुगी कार्यान्वय गर्न गराउनका लागि नेवाः समुदायको तर्फबाट दिन र स्वयं नेवाः समुदायमा यी मुद्दाहरु आदिवासी नेवाः समुदायका हुन भनी बुझाउन साथै त्यसका लागि जनस्तरमा अभियान संचालन गर्नका लागि तयार पारिएको नेवाः देय् दबू स्वनिगः विशेष प्रदेश अध्यक्ष श्रीकृष्ण मर्हजनले संयुक्त अडान पत्र प्रस्तुतका क्रममा बताए ।
उनले नेवाः समुदायमा विभिन्न जातीय खलः अभियन्ता संघ संस्था/खलः पुचदेखि सरोकारवालाहरुसंग व्यापक छलफल पछि नेवाः समुदायले साझा राष्ट्रिय संगठन नेवाः देय् दबू स्वानिगः विशेष प्रदेश उपत्यका विशेष प्रदेश को तर्फबाट नेवाः समुदायले साझा अडान पत्र सार्वजनिक गरिएको जानकारी गराए । सार्वजनिक पछि निरन्तर रुपमा कार्यान्वयनका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने र आवश्यक पहल गर्ने महर्जनले बताए ।
सो अडान पत्रमा उपत्यकाका स्थानीय सरकारहरुले गर्नुपर्ने भाषा, संस्कृति, सम्पदा, भूमि लगायतका विषयमा समावेश गरिएको छ । पत्रकारहरुले राखेका जिज्ञासाको सवालमा महर्जनले भने- ‘यो अभियान दल र उम्मेदवारहरुलाई अडान पत्र दिने मात्र हैन स्वयं नेवाः समुदायलाई पनि बुझाउने र भोलीका दिनमा स्थानीय सरकारलाई ती मुद्दाहरु सम्वोधन गर्नका लागि नेवाःहरुले नै दबाव दिन सक्ने गरि अभियान संचालन गर्न लागेको बताए ।’ अब पालिका र जिल्ला स्तरमा समेत कार्यक्रमको माध्यमवाट अडान पत्र जनतासामु लाने योजना भएको समेत नेवाः देय् दबूले जनाएको छ ।
सो अडान पत्रमा उल्लेख भएका १८ बुँदा यस प्रकारका छन्ः
१) स्थानीय तहमा स्थानीय मातृभाषा अर्थात नेपाल भाषालाई पनि कामकाजि भाषाको रुपमा माभन्यता दिनुपर्ने र पालिका भित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहतका निकाय र कार्यालयहरुमा समेन नेपालभाषालाई कामकाजि भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न लगाउने ।
२) स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीय मातृभाषा नेपालभाषाकै माध्यमवाट एक कक्षादेखि आठ कक्षा सम्म पठन पाठनको व्यवस्था गर्ने ।
३) पालिका भित्र कुनै पनि जनशक्ति आवश्यकता भएमा स्थानीय मातृभाषा जानेकालाई विशेष प्राथमिकता दिने ।
४) नेवाःहरुको पुराना वस्तीका मूर्त÷अमूर्त संस्कृति सम्पदालाई प्रभाव नपर्ने किसिमले मात्र सो क्षेत्रका घर जग्गा विक्रि वितरणका लागि घरवाटो सिफारिस गर्ने ।
५) उपत्यका भित्र विभिन्न स्थानमा मनपरि ढंगले नामांकरण गर्ने कार्य तिब्र रुपमा भइरहेको देखिन्छ । त्यस्तो कार्यलाई तत्काल रोकी स्थानीय पहिचान, इतिहास, संस्कृति, सभ्यतासंग सम्वन्धित प्राचिन नाम कायम गर्ने ।
६) संविधानको धारा ३२ मा भएको संस्कृति÷सम्पदा सम्बन्धि मौलिक हकलाई आत्मासाथ गर्दै विकास निर्माण, सडक विस्तार वा कुनै पनि बहानामा संस्कृति सम्पदालाई नष्ट नगर्ने ।
७) संविधानको धारा २५ मा व्यवस्था भएको निजी सम्पत्ति सम्वन्धि मौलिक हक, र धारा ३७ मा व्यवस्था भएको आवास सम्बन्धि मौलिक हक अनुसार विकल्प भए सम्म सडक विस्तार नगर्ने ।
८) सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पालना गर्दै सडक सिमा र सडकको मापदण्ड सरोकारवाला पक्षसंग सहमित लिएर मात्र कायम गर्ने ।
९) विकास निर्माण लगायत कुनै पनि बहानामा जबरजस्ती विस्थापित नगर्ने, आदिवासी नेवाहरुको सवालमा आइएलओ १६९ र युएनड्रिप कार्यान्वयन पूर्वसर्त हो, त्यसैले पूर्व सुसूचित जानकारी मन्जुरी लिएर मात्र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र संचालन गर्ने साथै विस्थापित भएका छन् भने पुनस्थापित गर्ने ।
१०) आदिवासी नेवाः समुदायका संस्कृतिसंग सम्वन्धित सामुहिक भूमि संरक्षण सम्वद्र्धन गर्ने र अतिक्रमण गर्न समेत नदिने ।
११) प्राचिन ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक नेवाः वस्तीलाई सांस्कृतिक संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरि नेवाः आदिवासीहरुको प्रथाजन्य संस्था गुथिको प्रतिनिधित्व गराई स्वायत्त संरचना निर्माण गर्नुपर्ने ।
१२) आदिवासी नेवाःहरुको प्रथाजन्य संस्था गुथिलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने ।
१३) पालिका भित्रको भूमि व्यवस्थापनका लागि बैज्ञानिक भू उपयोग नक्सा तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
१४) पालिका भित्रका संस्कृति, सम्पदा संरक्षण गर्नुपने र सम्पदा पुनः निर्माण गर्ने क्रममा पुरातात्वीक एवं नेवाः वास्तुकलाको आधारमा गर्नुपर्ने । सम्पदा पुनः निर्माणको क्रममा स्थानीयवासीको उपभोक्ता समितिको माध्यमवाट मात्र गर्नुपर्ने ।
१५) प्राचिन नेवाः वस्तीमा नेवाः शैलीमा घर निर्माण गरेकाहरुलाई विशेष सहुलियत वा साहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१६) पालिका भित्र संघ संस्था, खलः पुचः, पसलदेखि सरकारी कार्यालय, निकाय र पालिका संग सम्वन्धित विभिन्न कार्यालयका साइनबोर्डहरुमा उपत्यकामा नै विकसित भएको प्रचलित नेपाल लिपि वा रञ्जना लिपि पनि अनिवार्य रुपमा राख्न लगाउने । प्रचलित वा रञ्जना लिपि प्रयोग गरेकाहरुलाई विशेष सहुलियत वा सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१७) आदिवासी नेवाःहरुको ज्ञान, शीप, प्रविधिलाई संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नुपर्ने ।
१८) स्थानीय भाषा नेपालभाषाका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
