सुविन्द्र श्रेष्ठ
टोखा टाइम्स, ८ पुस । विकास चाहिन्छ, तर अन्याय होइन।
सडक विस्तारको नाममा नागरिकको निजी सम्पत्तिमाथि डोजर चल्नु विकास होइन, दमन हो। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले मुख्य सडक विस्तारका लागि केन्द्ररेखाबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटरभित्रका संरचना हटाउँदा शहरका सयौँ परिवारको जीवन, व्यवसाय र भविष्य अनिश्चित बनेको छ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा के हो भने, २०३१ सालमै मुआब्जा लिएर कानुनी रूपमा निर्माण गरिएका घर–भवनसमेत आज अवैधझैँ भत्काइँदै छन्। अदालतको स्टे अर्डर हुँदाहुँदै डोजर चलाइएको आरोपले राज्य संयन्त्रप्रति नागरिकको भरोसा झन् कमजोर बनाएको छ।
अभियन्ता श्यामकृष्ण प्रजापतिले स्पष्ट शब्दमा भनेझैँ—
“विकास नागरिकको अधिकार मिचेर होइन, नागरिकसँग संवाद गरेर हुनुपर्छ।”
उपमहानगरपालिकाले शहरी विकास अपरिहार्य भएको र मुआब्जा तथा पुनर्वासको आश्वासन दिइरहे पनि आजसम्म न त स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक गरिएको छ, न त पीडितलाई विश्वास दिलाउने ठोस निर्णय आएको छ। आश्वासनमा नागरिकको घर, पसल र जीविका साट्न सकिँदैन।
यही अन्यायको विरोधमा पुष ८ गते मंगलबार बिहान ९ देखि ११ बजेसम्म माइती मण्डलामा ऐतिहासिक हेटौँडा बजारका गैर–न्यायिक सडक विस्तार पीडितहरू सडकमा उत्रिए। उक्त कार्यक्रममा टोखाका सामाजिक अभियन्ताहरू समिर शाही, दिपेन्द्र डंगोल, श्रीकृष्ण मानन्धर, विकास श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति रहेको थियो, जसले आन्दोलनलाई राष्ट्रिय सरोकारको विषयका रूपमा उठाएको सन्देश दिएको छ। अभियन्ता विद्या श्रेष्ठसहित न्याय पक्षधर नागरिकहरूको उपस्थितिले एउटा सन्देश दिएको छ—
विकासको नाममा हुने अन्याय अब मौन बस्ने विषय होइन।
यो आन्दोलन सडक विरोध मात्र होइन,
यो संविधानले दिएको सम्पत्ति अधिकार,
कानुनी शासन,
र न्यायपूर्ण विकासको माग हो।
राज्यलाई अब निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ—
डोजर बलियो बनाउने कि नागरिकको विश्वास?
