टोखा टाइम्स
काठमाडाैँ । ठूलो राजनीतिक ध्रुवीकरणबीच असमान महाकाली सन्धि ४ असोज ०५३ को मध्यराति संसदबाट अनुमोदन गरियो, तर २५ वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन भएन । एमसिसी अनुमोदन भए कार्यान्वयन होला–नहोला, तर समाजलाई त्यसैगरी ध्रुवीकरण गरेको छ ।
महाकाली सन्धिमा पानीको वितरणमै नेपालमाथि अन्याय, भारततर्फको नहरमा १० हजार क्युसेक पानी, नेपालको नहरमा १५० क्युसेक पानी
सीमानदीमा दुवै देशको आधा–आधा हक लाग्छ । तर, महाकाली सन्धिमा पानीको वितरणमै नेपालमाथि अन्याय भएको छ । नेपालले हिउँदमा आठ सय, वर्षामा २३ सय क्युसेक पानी पाउने सन्धिमा छ । जब कि महाकालीमा हिउँदमा १० हजार क्युसेक र वर्षामा दुई लाख क्युसेकभन्दा बढी पानी बग्छ । भारतले पाउने पानी भने सन्धिमा निर्धारण नै गरिएन, त्यसैले जति आवश्यक पर्छ त्यति लैजान्छ । नेपालले अहिले शारदा ब्यारेजबाट मुस्किलले हिउँदमा १५० र वर्षायाममा ६५० क्युसेक पानी मात्र पाइरहेको छ ।
६ महिनामा बनाउने भनिएको पञ्चेश्वरको डिपिआर २५ वर्षसम्म पनि बनेन
महाकाली सन्धिअन्तर्गतकै पञ्चेश्वर विकास जलविद्युत् प्राधिकरण निर्माणको सम्झौता पनि अलपत्र छ । ६ महिनाभित्रै पञ्चेश्वरको डिपिआर तयार पार्ने, एक वर्षमा लगानी जुटाउने र आठ वर्षमा परियोजना सम्पन्न गर्ने सन्धिमा उल्लेख छ । तर, २५ वर्ष बित्दा पनि डिपिआरले पूर्णता पाएको छैन ।
एमसिसीबारे प्रमुख दलहरूबीच भइरहेको रस्साकस्सीले २५ वर्षअघिको महाकाली सन्धिको झझल्को दिएको छ । एमसिसीमा अहिले देखिएको ध्रुवीकरणजस्तै त्यतिवेला पनि सदनभित्र दलहरू विभाजित थिए भने सडकमा टायर बाल्दै प्रदर्शन चर्किएको थियो । सन्धिकै कारण तत्कालीन एमाले विभाजनको अवस्थासम्म पुगेको थियो ।
महाकाली सन्धिका हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै थिए । सडकमा भीषण आन्दोलन चलिरहेका वेला मध्यरातमा संसद्बाट सन्धि अनुमोदन हुँदा पनि देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए । अनौठो संयोग ! अहिले सडकमा आन्दोलन र सदनमा सत्ता सहयात्री दलको असहमति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधबीच एमसिसी टेबुल गरिँदा पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा देउवा नै छन् । जसरी पनि एमसिसी पारित गराइछाड्ने उनको रणनीति छ ।
नागरिकस्तरमै गम्भीर प्रश्न उठेका दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने सन्धि–सम्झौतामा राजनीतिक नेतृत्वले दूरदृष्टि नदेखाई अगाडि बढ्दा कस्तो असर पर्छ भन्ने उदाहरण पनि हो, महाकाली सन्धि । सन्धि गर्ने समयमा महाकाली नदीको उद्गमबारे छिनोफानो गरिएको भए सम्भवतः नेपालले अहिले लिपुलेक र कालापानी हाम्रो भूमि हो भनेर लड्नुपर्ने थिएन ।
‘सन्धि गर्ने समयमा महाकाली नदीको उद्गम कहाँ हो भन्ने टुंगो लगाइएको भए हामीलाई पटक–पटक त्यो विषयले गिजोल्ने थिएन । बोल्न र आफ्नो अधिकार स्थापित गर्ने अवसर त्यतिवेला चुकाउँदा अहिले र भविष्यको पुस्ताले पनि लडिरहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले यस्ता सन्धि–सम्झौता गर्दा पर्याप्त छलफल र बहस गरेर राष्ट्रहितमा हुने गरी गर्नुपर्छ,’ पार्टी ह्विपविपरीत त्यतिवेला सन्धिको विपक्षमा मतदान गरेका एमालेका तत्कालीन सांसद तथा परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘देशले क्षति व्यहोर्ने र भावी पुस्ताले सराप्ने काम गर्नुहुँदैन ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०४८ मंसिर १९ देखि २४ सम्म भारत भ्रमणमा गएका वेला टनकपुर बाँध परियोजनासम्बन्धी सम्झौता गरेका थिए । जुन, संविधानको धारा १२६ को प्रतिकूल भएको भन्दै देशभित्र चर्को विरोध भयो । कोइरालाले सदनमा सन्धि होइन, आफूले भारतसँग सम्झौता गरेको जवाफ दिएका थिए । तर, अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले ‘महाकाली नदी राष्ट्रिय स्रोत भएकाले त्यस सम्बन्धमा भएको सन्धि संसद्को दुईतिहाइले अनुमोदन नगरेसम्म मान्य नहुने’ जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरे ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको इजलासले त्यसमा फैसला दियो, ‘महाकाली नदी राष्ट्रिय स्रोत हो, राष्ट्रिय स्रोतमा सरकारले सम्झौता गर्न सक्दैन । सन्धि गर्न सक्छ, तर त्यसलाई संसद्को दुईतिहाइबाट अनुमोदन नगरेसम्म मान्यता दिन मिल्दैन ।’
महाकाली नदीमा बाँध बनाएर एक सय २० मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सम्झौता थियो, जसलाई सन् १९२० मा भएको शारदा बाँध निर्माणसम्बन्धी सम्झौताको विकल्पका रूपमा हेरिएको थियो । उत्तर प्रदेशको करिब पाँच लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइका लागि सन् १९२८ मा शारदा बाँध बनाएर भारततर्फ नहर बनाइएको थियो । त्यसवेला भारतमा ब्रिटिस शासन थियो भने नेपालमा चन्द्रशमशेर प्रधानमन्त्री थिए । ब्रिटिस सरकारले नेपाललाई सट्टाभर्नाबापत दुई हजार आठ सय ९८ एकड भूमि दिने सम्झौता थियो, तर कार्यान्वयन भएन । टनकपुर बाँधको देब्रे तटबन्धतिर नेपालको करिब २.९ हेक्टर जमिन परेको थियो ।
टनकपुर सम्झौताविरुद्ध चर्केको आन्दोलनले नेपालमा भारतीय हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध बलियो जनमत बनेको थियो । पूर्वजलस्रोतसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलका अनुसार तैपनि भारत विस्तृत सन्धि गरेर महाकालीको पानी पर्याप्त उपभोग गर्न चाहन्थ्यो । सँगै टनकपुर बाँधलाई मान्यता दिलाउन पनि उसलाई सन्धि चाहिएको थियो ।
२९ माघ ०५२ मा शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर परियोजनालाई एकीकृत गरी दिल्लीमा प्रधानमन्त्रीस्तरमा एकीकृत महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी पिभीनरसिंह रावले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसअघि १५ माघ ०५२ मा परराष्ट्रमन्त्रीको तहमा काठमाडौंमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालबाट तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र उनका भारतीय समकक्षी प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सन्धि संसद्मा प्रवेश गरेदेखि आन्दोलन थप चर्कियो । संसद्बाट पास गर्ने दिन ४ असोज ०५३ मा दिनभरि सन्धिका विरुद्ध देशका विभिन्न भागसहित काठमाडौंका सडकमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको थियो । ‘महाकाली साझा हो, पानी आधा–आधा हो’, ‘राष्ट्रघाती असमान सन्धि खारेज गर’जस्ता नारा सडकमा घन्किरहेका थिए ।
सन्धिबारे निर्णय गर्न त्यस दिन राति १० बजे संसद् बैठक बस्यो । प्रधानमन्त्री देउवा रहेको कांग्रेस र राप्रपा सन्धिको पक्षमा थिए । एमालेभित्र यस विषयमा चर्को मतभेद थियो, तर संस्थागत रूपमा सन्धिको पक्षमा उभियो । जनमोर्चा, नेमकिपालगायतका साना दल पनि सन्धिको विरोधमा थिए ।
एमालेले ह्विप जारी गरे पनि नेताहरू वामदेव गौतम, सिपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली, प्रेमसिंह धामीलगायत संसद्मा उपस्थित भएनन् भने पद्मरत्न तुलाधर, मोहनचन्द्र अधिकारी र हिरण्यलाल श्रेष्ठले सन्धिको विपक्षमा मत दिए । त्यस्तै, जनमोर्चाका परी थापा र नवराज सुवेदी तथा नेमकिपाका नारायणमान बिजुक्छे, आशाकाजी वासुकला र सांसद बिबी रोकायाले पनि विपक्षमा मत हाले । राति १२ बजे संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले पारित भयो । यही विषयलाई लिएर एमाले विभाजन भयो । वामदेव गौतमसहितका ४४ सांसदले नेकपा माले गठन गरेका थिए । पछि ०५८ मा वामदेवसहितका नेताहरू एमालेमै फर्किए भने सिपी मैनालीले अहिले पनि माले चलाइरहेका छन् ।
सन्धिको पक्षमा मतदान गरेका तत्कालीन एमालेका नेता झलनाथ खनालले सन्धि गर्दा नेपाली नेतृत्व चुकेको बताए । उनी अहिले एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता छन् । ‘त्यतिवेला केही नेताले त अब नेपालमा पश्चिमबाट घाम झुल्कन्छ, नेपालले प्रतिवर्ष एक खर्ब २० अर्ब आम्दानी गर्छ भन्दै भाषण ठोकेर जनतालाई ठग्ने कामसमेत गरे । राष्ट्रहितविपरीत असमान सन्धि त भयो नै, त्यही सन्धिअनुसारका काम पनि भएनन् । अहिलेसम्म अलपत्र छ । नेतृत्वले विवेक नपुर्याउँदा हामी महाकाली सन्धिमा चुक्यौँ,’ खनालले भने । पार्टीभित्र सन्धिको विपक्षमा जबर्जस्त आवाज उठ्दा पनि हतारहतार निर्णय गरेर सन्धिको पक्षमा मतदान गरिएको उनको भनाइ छ ।
अहिले एमसिसीमा देशको कायाकल्प हुन्छ भनेर ढाँट्ने काम भइरहेको नेता खनालको दाबी छ । ‘अहिले एमसिसी सम्झौता गर्दा नेपालको कायकल्प हुन्छ भनेर फेरि अर्कोपटक ठग्न सुरु गरिएको छ । यो वाहियात कुरा हो,’ उनले भने, ‘नितान्त ५० करोड डलरको अनुदानले नेपालको कायकल्प हुनेवाला छैन । सम्मानजनक र समानताका आधारमा ग्रान्ड दिने हो भने नेपालका पिच सडकहरूको मर्मत होला, केही किमि ट्रान्समिसन लाइन बन्ला, त्यहाँभन्दा नयाँ कुरा केही हुँदैन ।’
सन्धि कार्यान्वयनका लागि गरिएकै थिएन : द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्वजलस्रोतसचिव
महाकाली सन्धि संसदबाट अनुमोदन हुँदा संयुक्त अनुगमन समिति पनि गठन भएको थियो । त्यसलाई दिइएका चारवटा कार्यादेशमध्ये एउटा थियो– पञ्चेश्वरको डिपिआरबारे सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने । त्यो समिति कहाँ छ, के भयो, कसैलाई थाहा छैन । संसद् सचिवालयमा बुझ्दा पनि त्यो समिति जीवित छ वा खारेज भइसक्यो केही जानकारी नै पाइनँ ।
त्यतिवेला सन्धि पारित गर्न अगुवाइ गरेका नेताहरूले पनि समितिबारे चासो राखेको थाहा छैन । यसबाटै चित्रण हुन्छ कि सन्धि कार्यान्वयन गर्नका लागि गरिएको थियो वा अरू केही उद्देश्यले । वास्तवमा भारतलाई त्यतिवेला शारदा ब्यारेजको पानी सुनिश्चित गर्नु थियो ।
अनि, टनकपुरमा नेपालमाथि अन्याय भएको छैन भन्ने देखाउनु थियो । त्यसवेलाका भारतीय राजदूत केभी राजन निकै सक्रिय थिए । एमालेको विरोध साम्य पार्न तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले भारतलाई चिठी लेखेका थिए । भारतले ‘डिपिआर गर्ने वेलामा सरोकार सम्बोधन गरौँला’ भन्ने जवाफ दियो ।
तर, पानीमा कुरा नमिलेका कारण अहिलेसम्म पञ्चेश्वरको डिपिआर टुंगिएको छैन । नेपालका दोधारा–चाँदनीमा पानी पुगेको छैन । भारतलाई पानी सुनिश्चित गर्नु थियो, सन्धि गराएपछि सुनिश्चित भयो । नेपाल गम्भीर भएन । भारतले नेपाललाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्यो, नेपाली नेताहरू प्रयोग भए । सन्धि कार्यान्वयन नहुनुको कारण यही हो ।
महाकाली सन्धिको अन्तरकथा : सन्धि कसरी भयो ? संसद्ले कसरी पास गर्यो ?
नेपालमा ०४६ को आन्दोलन चलिरहेका वेला अस्थिर माहोलको फाइदा उठाउँदै भारतले महाकाली नदीमा एकतर्फी रूपमा टनकपुर बाँध बनायो । नेपालतर्फ तटबन्ध नहुँदा पानी भारततिर जाने सम्भावना नभएपछि बल्ल भारतले नेपालसँग एप्रोच गर्यो । जनआन्दोलनपछि सम्पन्न निर्वाचनबाट बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा गएर टनकपुर बाँध परियोजनासम्बन्धी सम्झौता गर्नुभयो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभामा टनकपुरको विषय जोडदार रूपमा उठ्यो ।
हामी एमालेका सांसदहरूले त्यसविरुद्ध संसदमा आठ घन्टा निरन्तर नाराबाजी गर्यौँ । संसदीय इतिहासको त्यो महत्वपूर्ण क्षणमा म पनि विरोधमा उभिएको थिएँ । एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी, महासचिव मदन भण्डारीले नेतृत्व गर्नुभएको थियो । मदनले त त्यो सम्झौता किन राष्ट्रहितमा छैन भनेर सदनमा तीन घन्टा बोल्नुभएको थियो । त्यसवेला कांग्रेस नेता गणेशमानजी (गणेशमान सिंह)ले पनि विरोध गर्नुभएको थियो । उहाँ कुर्सीको नट खुस्किएर लड्नुभयो, तर बालबाल बच्नुभयो ।
शारदा ब्यारेज र टनकपुर बाँध बनाइसकेको भारत त्योभन्दा विस्तृत सन्धि गरेर महाकालीको पानी पर्याप्त उपभोग गर्न चाहन्थ्यो । सँगै टनकपुर बाँधलाई मान्यता दिलाउन पनि उसलाई सन्धि चाहिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दिल्ली भ्रमणमा रहेका वेला सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । दुर्भाग्य ! त्यसअघि सदन र सडकमा त्यत्रो आन्दोलन गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि सन्धि संसदबाट पास गर्ने वेला पक्षमा उभियो ।
सन्धिमा महाकाली नदीको मुहान किटान गरिएको थिएन । लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी नै महाकाली हो भनेर स्पष्ट किटान गर्नुपर्ने थियो । सन्धिको प्रस्तावनामा ‘महाकालीको अधिकांश भागमा सीमानदी’ भनियो । अधिकांश भाग भनेपछि कालापानी क्षेत्रमा के हो भन्ने प्रश्नले ठाउँ पायो । कालापानीमा भारतीय फौज बसेकाले पनि त्यो विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने थियो, तर गरिएन । सन्धि भारतलाई चाहिएका कारण पनि हामीले यस विषयमा भारतलाई दबाब दिने मौका पनि थियो । तर, हाम्रा नेताहरू संवेदनशील भएनन्, विवेक पुर्याएनन् । अर्को कुरा, परियोजना हो भने डिपिआर बनाएर त्यसको आधारमा सन्धि हुनुपर्ने थियो । तर, डिपिआर पछि गर्ने भनेर पहिले सन्धि गरियो । भारत जे चाहन्थ्यो, त्यही गरियो ।
महाकाली सीमानदी भएका कारण त्यसमा बग्ने पानी पनि आधा–आधा हुनुपर्ने हो । तर, महाकाली सन्धिले पानीको वितरण नै असमान गर्यो । नेपालले हिउँदमा आठ सय र वर्षामा २३ सय क्युसेक पानी पाउने व्यवस्था गरियो । जब कि महाकालीमा हिउँदमा १० हजार क्युसेक र वर्षामा दुई लाख क्युसेकभन्दा बढी पानी बग्छ । यो राष्ट्रघात र अपमान हो ।
कांग्रेसभित्र त्यसवेला भारतको बलियो लबी भएका कारण गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सम्झौता गर्नुभयो । कांग्रेसभित्र इन्डिया फ्याक्टरलाई अस्वीकार गर्न नसकेका कारण अमेरिकी लबीका मानिए पनि शेरबहादुर देउवाले महाकाली सन्धि गर्नुभएको मेरो बुझाइ छ । साथै, कांग्रेसले टनकपुर सम्झौता गरिसकेकाले महाकाली सन्धि गर्न उसलाई कुनै अप्ठ्यारो भएन । तर, एमालेले त ‘महाकाली साझा हो, पानी आधा–आधा हो’ भनेर देशव्यापी आन्दोलन गरेको थियो । सीमा नदीबाट नेपालले थोरै पानी पाउने र भारतले अथाह लैजाने सन्धिलाई कसरी समर्थन गर्न मिल्छ भनेर हामीले प्रश्न उठायौँ ।
एमालेमा हामीले पानीको दाबी छाड्नुहुँदैन भनेर पर्याप्त बहस गरेका थियौँ । महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा हो भन्ने अडानमा पार्टी थियो । पानी आधा–आधा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा थियो । सन्धि नेपालको पक्षमा नभएकाले हामी विरोधमा थियौँ । एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा पनि यसबारे मतविभाजन भयो ।
पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी अस्पताल भर्ना हुनुभएको थियो । केन्द्रीय समिति सदस्यहरू पक्ष र विपक्षमा बराबरी भए । म केन्द्रीय कमिटीको वैकल्पिक सदस्यको नम्बर १ मा थिएँ । मनमोहनजीको अनुपस्थितिमा पार्टीमा मेरो मताधिकारसहितको भूमिका हुन्थ्यो । तर, मैले यो अवसर पाइनँ । मलाई वैकल्पिक ५ नम्बरतिर राखेर झापाका देवराज घिमिरेलाई पहिलो नम्बरमा ल्याइयो । घिमिरेले पक्षमा मत हालेपछि पार्टीले सन्धिको पक्षमा उभिने निर्णय गर्यो । त्यसवेला एमाले नेतृत्वले सन्धिको विरोधमा मेरो गतिविधि नहोस् भनेर मोटर नै कब्जामा लिएको थियो ।
भारतको कम्युनिस्ट पार्टी सिपिआइएमसँग तत्कालीन एमालेको भाइचारा सम्बन्ध थियो । उसले पनि एमाले नेतृत्वलाई सन्धिको पक्षमा लाग्न बाध्य बनाएजस्तो लाग्छ । सन्धिबारे संसद्मा भोटिङ हुँदा वामदेव गौतम, सिपी मैनालीलगायतका केही साथी संसद्मा अनुपस्थित हुनुभयो । म, पद्मरत्न तुलाधर, मोहनचन्द्र अधिकारीलगायतले विपक्षमा मतदान गर्यौँ । नेमकिपाका नारायणमान बिजुक्छे, जनमोर्चाका लीलामणि पोखरेलहरूले पनि विपक्षमा भोट हाल्नुभयो ।
सन्धिका पक्षमा भोट हाल्न पार्टीको ह्विप थियो, हामीले मानेनौँ । टनकपुर सन्धिको विरोधमा ‘महाकाली साझा हो, पानी आधा–आधा हो’ भन्ने नारा लगाउँदै चुनाव जितेर आएका हामीले असमान र अपमानजनक सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुहुँदैन भन्ने अन्तरआत्माको आवाज सुनेर पार्टी ह्विप उल्लंघन गरेका हौँ । यद्यपि, हामीले त्यो सन्धि रोक्न सकेनौँ, त्यसमा भने दुःख लाग्छ । त्यही विवादले ०५४ मा एमाले विभाजन भयो ।
त्यसवेला महाकाली सन्धिको औचित्य अध्ययन गर्न पार्टीले केपी ओलीको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल बनायो । ऋषिराज लुम्साली, मलगायत यसमा सदस्य थियौँ । सन्धिमा नेपालले के–के फाइदा पाउनुपर्छ भन्ने कुराको सूची बनायाैँ । कार्यदलमा पनि फरक मत थियो, त्यसले पनि बहुमतबाट सन्धिका पक्षमा पार्टी उभिनुपर्ने सुझाव दियो । संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पास गर्ने र त्यसलाई पछि समावेश गर्ने भन्ने थियो । संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि वामदेव गौतम, सिपी मैनालीजीहरूलाई संसद्मा तटस्थ बस्ने वातावरण बन्यो । त्यतिखेर त्रुटि सच्याउने भन्ने थियो, तर आजसम्म सच्चिएन । देशले ठूलो मूल्य चुकाएर पारित भएको त्यो सन्धि आज २५ वर्षसम्म पनि अलपत्र छ ।
राष्ट्रलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयहरूमा नेतृत्वले विवेक नपुर्याउँदा पछिपछिसम्मको पुस्ताले समेत दु:ख पाउँछ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो– महाकाली सन्धि । सन्धि गर्ने समयमा महाकाली नदीको उद्गम कहाँ हो भन्ने टुंगो लगाइएको भए अहिले त्यो विषयले गिजोल्ने थिएन । बोल्न र आफ्नो अधिकार स्थापित गर्ने अवसर त्यतिवेला चुकाउँदा अहिले र भविष्यको पुस्ताले पनि लडिरहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले यस्ता सन्धि–सम्झौता गर्दा पर्याप्त छलफल र बहस गरेर राष्ट्रहितमा हुने गरी गर्नुपर्छ । देशले क्षति व्यहोर्ने र भावी पुस्ताले सराप्ने काम गर्नुहुँदैन ।
एमसिसीमा सघाउन एमालेलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह, आफ्ना माग पूरा नभएसम्म सघाउन नसकिने ओलीको जवाफ,
मंगलबार साँझ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवासँग एमाले अध्यक्ष ओलीसहितका नेताहरू
एमसिसीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गठबन्धनका १५३ मध्ये तीन दलका ९२ सांसदको ‘असहयोग’, एमसिसीमा परिमार्जन वा चुनावसम्म थाती राख्न सहयात्री दलको आग्रह
पाँचदलीय गठबन्धनमा बहुमत पक्षले यथास्थितिमै एमसिसी अनुमोदन गर्न नसक्ने ‘निर्णायक’ अडान राखेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग संवाद बढाएका छन् । उनले मंगलबार साँझ बालुवाटारमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहितका नेताहरूसँगको छलफलमा एमसिसीमा सघाउन आग्रह गरेका छन् । तर, एमालेले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म सहयोग गर्न नसक्ने जवाफ दिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा जसरी पनि १६ फागुनभित्र एमसिसी अनुमोदन गर्ने रणनीतिमा छन् ।
विष्णु पौडेल, एमाले उपाध्यक्ष
हामीले जे माग राखेर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका थियौँ, त्यसमा सरकार गम्भीर देखिएन । प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रो माग सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि एमसिसी पास गर्न सहयोग गर्नुस् भन्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । हामीले पहिले एमालेलाई संसद्मा छलफल गर्ने वातावरण बनाउनुस्, त्यसपछि के गर्ने कुरा गरौँला भन्यौँ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यथास्थितिमै एमसिसी अनुमोदन गर्न नसक्ने सन्देश प्रधानमन्त्री देउवालाई दिइसकेका छन् । आइतबार संसद्मा पेस भएको एमसिसी टुंग्याउने विषयमा मंगलबार प्रचण्ड, नेपाल र यादवबीच पनि छलफल भएको थियो । कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि मंगलबार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरी एमसिसी अनुमोदनको सम्भावित विकल्पबारे छलफल गरेका थिए ।
दिनभरका यी राजनीतिक दौडधुपपछि प्रधानमन्त्री देउवाले साँझ बालुवाटारमा एमाले अध्यक्ष ओलीसहितका नेतासँग संवाद गरेका थिए । उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगको भेटमा पास गराउन सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, ओलीले भने पार्टीबाट निष्कासित १४ सांसदमाथिको कारबाहीलाई सभामुखले मान्यता दिनुपर्ने माग अझै सम्बोधन नगरेकाले संसदीय प्रक्रियामा भाग लिने वातावरण नभएको जवाफ दिएका छन् ।
भेटपछि एमालेले एमसिसी पारित गराउने प्रधानमन्त्री देउवाको निर्णायक कसरतमा सहयोग गर्न नसकिने अवस्था रहेको पार्टीको पछिल्लो धारणा प्रस्ट्याएको छ । भेटपछि एमालेले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तारुढ गठबन्धनभित्रबाटै आफ्नो सरकारलाई असहयोग भएकाले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत एमसिसी अनुमोदनमा सहयोगका लागि एमालेसँग आग्रह गरेको उल्लेख छ ।
जवाफमा ओलीले पार्टीले उठाउँदै आएको माग पूरा नभएसम्म एमाले संसदीय प्रक्रियामा सहभागी नहुने पुनः दोहो¥याएको विज्ञप्तिमा छ । ‘हाम्रा पार्टी अध्यक्ष कमरेडले आफ्नो पार्टीले विगत ६ महिनादेखि जायज मागहरू राखी सदनमा आवाज उठाइरहेको स्मरण गराउँदै ती मागहरू पूरा नभएसम्म अन्य कुनै पनि संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्न नसक्ने कुरा पुनः स्पष्ट पार्नुभएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बैठकपछि एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले एमालेले राख्दै आएको मागका विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिएकाले छलफल उपलिब्धमूलक नभएको संकेत गरे । संसद्मा टेबुल भइसकेको एमसिसीको कार्यसूचीमाथि छलफलका लागि बिहीबार संसद् बैठक बस्दै छ ।
एमसिसीबारे बोले वामदेव- विकासका नाममा देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि खेलबाड गर्न पाइन्छ ?
पूर्वउपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले अमेरिकालाई एमसिसी फिर्ता लैजान आग्रह गरेका छन् । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गौतमले दुई देशबीचको प्रगाढ सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन पनि सहयोग फिर्ता लैजानुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
‘अहिले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामै गम्भीर आँच पुग्ने गरी एकीकृत नेपालको उदयदेखि आजसम्म अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको समेत धज्जी उडाउने गरी अमेरिकी सहयोगमा नेपालको अभूतपूर्व विकास गर्ने हल्ला मच्चाउँदै एमसिसी परियोजना ल्याइएको छ । के विकासको नाममा नेपालको राष्ट्रिय प्रतिष्ठा, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि खेलबाड गर्न पाइन्छ ?’ वक्तव्यमा छ, ‘सरकारले यसको जवाफ नेपाली जनतालाई स्पष्ट बुझ्ने गरी दिनुपर्छ ।’
ओली–अमेरिकी राजदूतबीच छलफल
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीबीच मंगलबार एमसिसीका विषयमा छलफल भएको छ । बालकोटस्थित निवासमा राजदूतसँगको भेटपछि ओली प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार गएका थिए । एमसिसी संसद्बाट पास हुने सुनिश्चितता नदेखिएको पृष्ठभूमिमा ओलीसँग बेरीको भेटलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।
प्रचण्डले वैद्यसँग भने– ‘यथास्थितिमा एमसिसी पास हुँदैन’
क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले एमसिसी राष्ट्रघाती रहेको भन्दै पास नगर्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाव दिएका छन् ।
मंगलबार बिहान प्रचण्डनिवास खुमलटार पुगेका उनले एमसिसी सम्झौताका राष्ट्रघाती बुँदा संशोधन नगरी संसद्मा टेबुल गरेकोमा जिज्ञासा राखेका थिए । प्रचण्डले भने गठबन्धनमा सहमति भएर नै एमसिसी टेबुल भएको, तर परिमार्जनविना पास नगर्ने जवाफ दिएका छन् ।
