सुविन्द्र श्रेष्ठ
टोखा टाइम्स, बाबुलाल भण्डारी । सन् १९३३ मा बर्लिन स्थित संसद भवन राइखस्ट्यागमा हिटलरको नाजीवादले आफैले झोंसेको आगोको दोष कम्युनिस्टहरूमाथि थोपर्दै सङ्कटकालीन आदेश मार्फत् नागरिक स्वतन्त्रताको समाधि खनेको घटनाले तानाशाही शासनको आधारशिला राख्यो। सन् १९३९ मा पोल्याण्डमाथि आक्रमणको बहाना बनाउन नाजीहरूले आफ्नै रेडियो स्टेशनमाथि नियोजित हमला गराएर दोस्रो विश्वयुद्धको भयानक महाप्रलय निम्त्याए।
सन् १९६४ मा टोङ्किन खाडीमा काल्पनिक आक्रमणको झुटमुट आख्यान रचेर अमेरिकी पेन्टागनले भियतनाममाथि जुन बर्बरयुद्ध थोपर्यो त्यसका घाउ आज पर्यन्त आलै छन्। सन् १९५४ मा इजरायली गुप्तचर संस्था मोसादले कायरोमा अमेरिकी तथा ब्रिटिश संस्थाहरूमा बम विस्फोट गराई इजिप्टलाई मुस्लिम अतिवादी करार गर्ने कुचक्र रच्यो अनि आफ्नै एजेन्ट पक्राउ परेपछि उसको नाङ्गो षड्यन्त्र उजागर भयो। लाखौं-करोडौं निर्दोषको रगतमा होली खेल्न रचिएका षड्यन्त्रका यी केही दृष्टान्तहरू मात्र हुन्। सत्ता र शक्तिको भोकमा रचिने यस्ता प्रपञ्चहरूको सिलसिला इतिहास देखि चलेको छ, सायद चली नै रहन्छ।
यस्ता षड्यन्त्रका जाल हाम्रै मुलुकको पछिल्लो इतिहासमा पनि थुप्रै पटक बुनिएका छन्। २०५८ सालको कहालीलाग्दो राजदरबार हत्याकाण्ड, क। मदन भण्डारीको अनुत्तरित दासढुङ्गाको अँध्यारो अध्याय र २०४२ सालका शृङ्खलाबद्ध बम विष्फोटहरू – यी सबै त्यस्तै कुटिल षड्यन्त्र अथवा फल्स फ्ल्याग अपरेशनका नमूना हुन् जो अझैसम्म रहस्यको गर्भमै विलीन छन्। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा झुटा भिडन्तका नाटक मञ्चनबाट थुप्रै विद्रोही र निर्दोष नागरिकको निर्मम हत्या गरिएका घटनाहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, आइसीजी र एम्नेष्टी प्रतिवेदनका पानाहरूमा आज पनि सुरक्षित छन्।
वस्तुतः विगत साढे तीन दशकदेखि सत्ताको केन्द्र र परिधिमा ओहोर दोहोर गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूले फैलाउने भ्रम र रहस्यका आख्यानमा देशव्यापी हङ्गामा खडागर्ने दले पत्रकार तथा समर्थकहरूको सञ्जाल यति कुशल र सुदृढ छ कि आम जनतालाई सत्य र असत्य पहिल्याउन महाभारत नै हुन्छ। पछिल्ला दुई वर्षमा यो चित्र अझ स्पष्टरूपमा कुरूप र भयावह बनेको छ।
विशेषगरी आफूमाथिको अनुसन्धान अगाडि बढ्नबाट रोक्नकै लागि कांग्रेस-एमालेको रातारात असंसदीय र विचित्र लगनगाँठोबाट गठित नवीन सरकार सबै नयाँ-पुराना खुद्रे दलहरूलाई निमिट्यान्न पारी द्विदलीय निरङ्कुश साम्राज्य स्थापना गर्ने ब्लुप्रिन्टमा अघि बढ्यो र उचित अनुचितका सबै सीमाको खुला उल्लङ्घन हुनथाल्यो। त्यसपछि देशमा भ्रम, षड्यन्त्र र जबर्जस्ती बाहेक अरू बिक्न छोड्यो। अलिकति आशालाग्दो व्यक्तित्व देखियो कि प्रोत्साहन दिनुको सट्टा, सम्भावित प्रतिस्पर्धी ठानेर सिध्याउन लाग्ने दुई दलको राजनीतिक संस्कारले समाजलाई स्तब्ध पार्यो।
हरेक उदीयमान व्यक्ति र शक्तिलाई बिना प्रमाण लाञ्छित गर्ने, अनगिन्ती निराधार कथा र भ्रमजाल फैलाएर बदनाम गरी सार्वजनिक प्रतिष्ठा ध्वंस पार्ने र आफूलाई एकमात्र विकल्प देखाउने सुनियोजित अभियान सञ्चालन भयो। काला बजारीयाको इन्भर्टर बिक्री गराउन जनतालाई दशकौं सम्म दैनिक १८-२० घण्टा लोडसेडिङको अन्धकारमा कैदगर्ने कुकर्मीहरूको भयङ्कर दुष्चक्र तोडेर उज्यालोको किरण छर्ने कुलमान घिसिङ्लाई चतुर्दिक घेराबन्दी र दुष्प्रचार मार्फत् कसरी पदच्युत गरियो संसार साक्षी छ।
अर्कोतर्फ महा/उपमहानगरमा भ्रष्टाचारको जालो च्यात्दै सुशासनको बिगुल फुक्ने जनमानसमा लोकप्रियता कमाएका बालेन शाह र हर्क साम्पाङ लगायत, भ्रष्टाचारी नेताहरूका फाइलमा प्रथमपटक हिम्मतका साथ अनुसन्धान र कारबाही थाल्ने लामिछाने मात्र होइन, हालै उदाएका निकोलस भुसाल, आशिका तामाङ र सुदन गुरुङ जस्ता युवा समेत यिनीहरूको निशानामा छन्। न्यूनतम मात्रामा पनि सकारात्मक योगदान गर्ने जो कोही र जहाँ कहीं होस्, उसलाई आँखाको काँडा ठान्दै खेदोखन्न विकृत पत्रकारिता र अन्धभक्तहरूको फौज आक्रामक ढङ्गमा जुटिहाल्छन।
लामिछानेमा अनेकौं दोष-त्रुटि र अपराध पनि होलान्, तर कतै पनि उ सहकारी संस्थाको सञ्चालक वा ऋणी नभएको र प्रचलित सहकारी ऐन अन्तर्गत सहकारी ठगी पुष्टिगर्ने तथ्य-प्रमाण नभएको आज जनमानसले बुझेको नाङ्गो सत्य हो। त्यसलाई जबर्जस्ती सहकारी ठगीको अभियोगमा जेलको चिसो छिँडीमा सडाउन केकस्ता प्रशासनिक, प्रक्रियागत, कानुनी र संचारीय षड्यन्त्र रचियो, सिङ्गो समाज विवस र निरुपाय साक्षी बन्यो।
उता, वर्षौंदेखि अस्तयस्त र भद्रगोलको पर्यायवाची बनेको फोहर राजधानीलाई नीति र विधिको लयमा फर्काएर जनतामा आशाको सञ्चार गराउने लोकप्रिय बालेन शाहमाथि त सिङ्गो सरकार नै बाप-बैरी साध्न उत्रियो। उसलाई गँजेडी, भँगेडी र ट्यापेजस्ता निकृष्ट शब्दले मात्र होइन, प्रशासनिक हिसाबले पङ्गु बनाएर असफल र निकम्मा साबित गर्न र्युमर मसिनरीलाई देशव्यापी सक्रिय पारियो।
भर्खरै भाद्र २४ गते मध्याह्नदेखि नै सरकारका हर्ताकर्ताहरू नै असुरक्षित बनेको सङ्कटपूर्ण अवस्थामा युवा पुस्तालाई आन्दोलन रोकेर फिर्ताहुन दुई-दुई पटक सार्वजनिक आह्वान गर्ने बालेनलाई शंकैशंकाको भरमा आगजनीको मास्टरमाइन्ड देखाउन जुन जोडबल गरियो, त्यो आफैँमा षड्यन्त्रको पराकाष्ठा हो। महानगरका दमकलहरू समयमै पुगे पनि भिडका कारण अघि बढ्न नसकेको सेनाको बयानले पनि अफवाहको खेती मथ्थर पार्न सकेको छैन। एकजना उपबुज्रुगलाई अघि सारेर बालेनलाई लुसिफर, विदेशी दलाल र समग्र आगजनीको योजनाकार भनेर हङ्गामा मच्चाइँदै छ र आम जनतामा बिच निकै भ्रम सृजना भएको छ। यस्ता कोलाहलमा प्रतितर्क र प्रश्नको सूक्ष्म स्वर त्यत्तिकै बिलाउने स्थिति छ।
अर्कोतिर “विद्यार्थीहरूलाई स्कुल-कलेजको पोशाकमा आन्दोलनमा उतारेर मानव ढाल बनाउने अपराधीलाई दण्डित गर्नुपर्छ” भन्ने विमर्श चलाइएको छ। यो आग्रह सैद्धान्तिक रूपमा जति सुन्दर छ, व्यावहारिक पाटोबाट त्यत्तिकै हावादारी र दुराशयपूर्ण छ। विभिन्न विद्यालयका र विविध पारिवारिक पृष्ठभूमिका यत्रतत्र छरिएर रहेका असंख्य बालबालिकालाई कसैले एकै रातमा सम्मोहन गरी ल्याएको भन्नेजस्तो निराधार र हास्यास्पद कुरा अरू के होला? तीन दशकको दीर्घ कुशासन र ज्यादतीको विरुद्ध सञ्जाल अभ्यस्त युवापुस्ताको त्यो आक्रोशपूर्ण र स्वतःस्फूर्त विद्रोह थियो भनेर स्वीकार्न अझै किन यति सकस ?
अझ जेलबाट साराका सारा कैदीबन्दी भगाउने षड्यन्त्रकारी लामिछाने हो भन्ने अर्को खतरनाक भाष्य बनाइन्दै छ। जुन भयावह परिस्थितिमा देशका सम्माननीय प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति सयौँ सुरक्षाकर्मीको घेरामा हुँदा समेत असुरक्षित महसुस गरेर गुप्तवासमा थिए, त्यहाँ ४-६ जना प्रहरीको भरमा रहेको कुनचाहिँ जेल सुरक्षित थियो होला? लामिछानेमाथि असुरक्षा देखेर जेल र गृह प्रशासनकै समन्वयमा उसका समर्थकले बाहिर ल्याएको विषयलाई यतिसम्म बङ्ग्याइयो कि, उसैलाई देशभरका सारा कैदी भगाउने षड्यन्त्रकारी ठहर्याउने सङ्गठित कोशिश छ। वास्तवमा, राज्यको उपस्थिति कमजोर भएको मौका छोपेर कैदीहरू भागेको विषयलाई लामिछानेको टाउकोमा थोपर्नु कति न्यायोचित होला?
त्यस्तै मुलुकका कुनै पनि उच्च पदाधिकारी सार्वजनिक हुन भयाक्रान्त रहेका सङ्गीन ७२ घण्टाका प्रत्येक पल सेनालाई लोकतन्त्र विरोधी कदम नचाल्न खबरदारी गर्नुमात्र होइन, आन्दोलनरत युवाहरूको तर्फबाट आफ्नो प्राणको पर्बाह नगरी सबैसङ्ग डटेर समन्वय गर्न सक्रिय सुदन गुरुङ् माथि के-कस्ता लाञ्छना र आरोप लगाइयो गन्न पनि मुस्किल छ।
अदालत, अख्तियार र सिंहदरबार लगायतका महत्वपूर्ण सरकारी भवनहरू जल्नु राष्ट्रको अपरिमित क्षति हो। तर यो कुकृत्य तिनैको हुन सक्छ, जसका भ्रष्टाचार र अनियमितताका फाइलहरू त्यहाँ थन्किएका थिए। अरू कसैलाई यस्तो घृणित अपराधमा उत्रिनुमा न कुनै स्वार्थ देखिन्छ, न त कुनै लाभ !
विदेशी षड्यन्त्र अन्तर्गत आगजनी गरियो भन्ने तर्क किन पनि स्वाभाविक प्रतीत हुँदैन भने उनीहरूलाई ती जलाउनै किन पर्छ, जबकि चाहिएको संवेदनशील सूचना सहजै उनीहरू कहाँ पुर्याउन हाम्रो राजनीतिक र कर्मचारी वृत्त आजसम्म सधैं तत्पर थियो? यसैले विदेशी षडयन्त्रको नारा हामीकहाँ आफ्ना विरोधीलाई निस्तेज गर्ने बडो काइदाको अचूक अस्त्र बन्ने गरेको छ। यसै पनि सीआइए, रअ र पश्चिमा जासूसी संयन्त्र सक्रिय नहुने आज कहाँ छ? तर त्यत्तिकै बिना आधार कसैलाई विदेशी एजेन्ट भनिदिनु केवल राजनीतिक बेइमानी हो।
आजको यथार्थ के हो भने, मुलुकमा प्रवृत्तिगत रूपमा दुई मुख्य शक्ति छन् र यिनीहरू बिचको टकराव नै मुलुकको वर्तमानको प्रत्यक्ष र टड्कारो अन्तर्विरोध हो। एकातिर पटक-पटक परीक्षित, असफल र जनविरोधी सावित भइसकेका पुराना शक्तिहरू छन् जो आफू सच्चिनै चाहन्नन् भने अर्कोतिर नवीन सोच, ऊर्जा र उम्मेद बोक्ने नयाँ देशप्रेमी शक्ति र व्यक्तिहरू छन्। हामीसङ्ग उपलब्ध विकल्प यिनै दुईमध्ये एकको छनोट हो। नयाँ सबै सबैलाई कुनै आधार र प्रमाणबिना यस्तो र त्यस्तो भन्दै लगाइने सस्तो र सजिलो आरोप वर्तमान परिस्थितिमा हरेक दृष्टिकोणबाट नयाँलाई सिध्याउने, युवापुस्ता र उनीहरूको आन्दोलनलाई बदनाम गरी परिवर्तनलाई उल्टाउने उनै पुरानाको फोहोरी खेल बाहेक अरू हुन सक्दैन। समाजले यस्ता भ्रममा विचलित भएर गलत छनौट गर्ने हो भने देश अझ तीन दशक पछाडि धकेलिने र इतिहास उल्टो बाटोमा फर्किने निश्चित छ। के हामीले चाहेको यस्तै हो?
हिजोदेखि आजसम्म मुलुक चलाउनेहरूलाई एकफेर सम्झौं त ! राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलता बुझ्न र हाम्रो भूमिमा र बाहिर कतै हामी विरुद्ध हुने विदेशी चलखेल र षड्यन्त्रबारे समयमै सूचना प्राप्तगर्न विशेष प्रहरी विभाग अन्तर्गतको प्रति-जासूसी संयन्त्रलाई पञ्चायतको अवसान पछि बाम मोर्चा सम्मिलित सन्तनेता भनिने कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको संयुक्त सरकारले झ्याप्पै खारेज गरेको होइन? त्यसपछिका राष्ट्रवादी सरकारहरू कुनैले त्यो संयन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने हिम्मत किन गरेनन्? हाम्रै कालापानीमा महिनौँ लगाएर महाकाली किनारामा सडक बनिसक्दा बेखबर हुने, भारतीय सुरक्षाकर्मी बर्दी र गाडी सहित काठमाडौँ र मुस्ताङमा नचरी लगाउँदा सम्म पत्तो नपाउने हामीले केही गर्छु भन्ने नयाँलाई कुन नैतिकताले एजेन्ट भन्ने? मन नपरेर कि निहित स्वार्थवश? के यो देशका अधिकांश नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू कतै न कतैबाट नियमित ‘दानापानी’ थाप्छन् भन्ने खबरहरू निराधार हुन्? यदि होइन भने, यहाँ दूधले धोएको को र दागी को ? यत्रा वर्षका सबै राष्ट्रघातमा कुनै न कुनै तहको भूमिका खेल्नेहरू सफा र कञ्चन अनि नयाँ सबै केही नगर्दै दोषी, यो कस्तो विश्लेषण हो?
यो मुलुक, यसको भविष्य, जनता र भावी सन्तति प्रतिको न्याय हाम्रै जिम्मेवारी होइनन् ? देश र जनता बिर्सेर पनि कुनै राजनीति हुन्छ ? हामीलाई अबपनि गल्ती गर्ने छुट छ र? आग्रह यत्ति मात्र हो – हामी अगाडि बढ्ने कि विगतको त्यही अँध्यारो दलदलमै फर्किने? निर्णय हाम्रो !
