टोखा टाइम्स
काठमाडौंः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अभियोग दायर गरेको चार वर्षपछि ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको बिहीबार विशेष अदालतले फैसला सुनायो । विशेष अदाललको फैसलामा राजनीतिक व्यक्तिले सफाइ पाएका र कर्मचारी मात्रै फसेको देखिन्छ । २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालत पुगेको यो मुद्दा निकै प्रतीक्षित थियो । फैसलाले जग्गा हिनामिना प्रकरणका आरोपित पूर्वसचिव दीप बस्न्यात, छविराज पन्तसहितका कर्मचारी र विचौलियालाई दोषी ठहर गर्दा त्यतिबेलाका राजनीतिक नेतृत्वले भने सफाइ पाएका छन् ।
यो प्रकरणका डिजाइनर भूमाफिया रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल पनि दोषी ठहर भएका छन् । त्यतिबेलाको निर्णयमा संलग्न भनिएका पूर्वभौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीले सफाइ पाएका छन् ।
हुन त पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीले पनि सफाइ पाएका छन् । आयोगले १ सय १० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफतका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो । ललितानिवास जग्गा प्रकरणकै किर्ते मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पनि विचाराधीन छ । नेपालको इतिहासमा प्रधानमन्त्रीसमेत जोडिएको याे निकै ठूलो अनियमितताको घटना हाे । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालसँग आयोगले बयान लिएको थियो । २०६६/०६७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल त्यस समयका उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भौतिक योजनामन्त्री गच्छदार र भूमिसुधारमन्त्री श्रेष्ठमाथि आयोगले छानबिन गरेकाे थियो ।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहँदा २०६९ सालमा जोशी भूमिसुधार मन्त्री थिए । यद्यपि, आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीको हकमा मुद्दा चलाएको थिएन । आयोगले दर्ता गरेका मुद्दाअनुसार सरकारी जग्गा भूमाफियालाई सट्टा भर्ना दिन तत्कालीन मन्त्री गच्छदारले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसलाई वैधानिकता बनाउने क्रममा भूमिसुधारमन्त्री श्रेष्ठले सट्टा भर्ना दिन उपयुक्त हुने भनी मन्त्रिपरिषद्मा लिखित राय पेस गरेका थिए । यी दुई मन्त्रीको संलग्नताका आधारमा सिंगो मन्त्रिपरिषद् मुछिएको थियो । जसले गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू मुछिन पुगेका हुन् ।
त्यसो त, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा जग्गा सट्टाभर्ना र टिकिन्छा गुठीसम्बन्धित निर्णयमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा फाइल तयार गर्ने काममा संलग्नता भने पूर्वसचिव दीपबहादुर बस्न्यात तथा भूमिसुधार सचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीको थियो । भट्टराई नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललितानिवासको सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीमा नामसारी गरेको आरोप थियो । त्यही आधारमा नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णय भएको पनि बताइन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय गर्दा भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी थिए । उनैले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । तत्कालीन सरकारले २०२१ सालमा भोगाधिकारी कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेरका परिवारलाई मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको करिब २ सय ८५ रोपनी जग्गा सरकारमातहत ल्याएको थियो । सरकारको मातहतमा आएको उक्त जग्गा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको तत्कालीन समरजंग कम्पनीका नाममा दर्ता गरिएको थियो । त्यसरी अधिग्रहण गरिएको जग्गाको दक्षिण, उत्तर र पूर्वी मोहडामा क्रमशः सभामुख (तत्कालीन अवस्थामा राजपरिषद् स्थायी समिति सभापति), प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय राखिएको थियो ।
त्यतिबेला पञ्चायती सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ बमोजिम १५ मंसिर २०२१ मा १४ रोपनी ११ आना जफत र बाँकी २ सय ८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा अधिग्रहण भएको थियो । पञ्चायत सरकारको उक्त निर्णयमा कांग्रेस पार्टी र नेताहरूबीच भने असन्तुष्टि कायम रहेको थियो । तर, राणा परिवारले जफत जग्गा मात्रै फिर्ता हुने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अपव्याख्या गराएर २०४९ सालमा अधिग्रहण गरिएको जग्गासमेत हत्याएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रयासमा उक्त निर्णय भएको थियो । १७ मंसिर २०२१ मा प्रकाशित राजपत्र अनुसार सुवर्णशमशेरको ललितानिवासमात्र होइन, राणा परिवारसँग जोडिएका लक्ष्मी निवास, सीता भवन, महावीर भवन, बबरमहल र हरिहर भवन एक साथ अधिग्रहण भएको हो ।
राजनीतिक शक्तिको आडमा भूमाफियाहरू २०२१ सालमा अधिग्रहण भएको ललितानिवासलाई भने किर्ते गरी निजी बनाउने खेलमा सक्रिय भएका थिए । बहुदलीय व्यवस्थासँगै ललितानिवास जग्गा प्रकरण चर्किंदै आएको हो । विक्रम सम्बत २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा मालपोतका खरिदारदेखि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेतबाट १ सय ४३ रोपनी ६ आनाभन्दा बढी व्यक्तिका नाममा पुगेको थियो ।
ललितानिवास जग्गाको हिनामिना र किर्ते कर्मको सुरुवात २०४८ सालको आमचुनावपछि भएको हो । कांग्रेसले चुनावमा बहुमत ल्याएपछि प्रधानमन्त्रीमा गिरिजाप्रसाद कोइराला निर्वाचित भए । त्यसको एक वर्षपछि २०४९ मा ललितानिवासको जग्गा फिर्ता गर्ने गरी निर्णय हुन थालेको हो । २०४७ साल वैशाखदेखि भदौसम्म भएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको अपव्याख्या गरी ललितानिवासका तत्कालीन भोगाधिकारी अर्थात् राणा परिवारका सदस्यले राजनीतिक शक्ति केन्द्र, भूमाफिया र कर्मचारी संयन्त्रलाई हातमा लिएर १ सय १२ रोपनी ४ आना जग्गा हत्याएको आरोप छ । शिलापत्र
